वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर सुनावणी सुरू; लोकप्रतिनिधी प्रचारात व्यस्त; सुनावणीत सहभाग नोंदवला नाही

पुणे : महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने (maharashtra electricity consumer association) महावितरण (Mahavitaran) विरोधात महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (Maharashtra Electricity Regulatory Commission – MERC) वीजदरवाढी संदर्भात धाव घेतली आहे. वीज संघटनेने राज्याच्या वीज नियामक आयोगाने महावितरण विरोधात याचिका दाखल करुन घेतली आहे. सध्या या प्रकरणात सुनावणी सुरु आहे. मात्र, या सुनावणीत कोणत्याही पक्षाच्या प्रतिनिधीने भाग घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

देशात सध्या महागाई चांगलीच वाढली आहे. जीवनाश्यक वस्तू दिवसेंदिवस महाग होत चालल्या आहेत. यामध्ये आता वीज दरवाढीचाही समावेश होणार आहे. राज्यभरात वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला वीजेसाठी भविष्यात जास्त पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना नवीन आर्थिक वर्षांपासून आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी महावितरण कंपनीने आर्थिक भार वीज ग्राहकांवरच टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. महावितरण कंपनीने ६७,६४४ कोटी रुपये तुटीच्या भरपाईसाठी सरासरी ३७% म्हणजे सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे प्रचंड अतिरेकी दरवाढ मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला. महावितरण विज कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीसाठी परवानगी मागितली आहे. पुढील दोन वर्षासाठी सरासरी ही दरवाढ 37 टक्के प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावामुळे घरगुती, व्यावसायिक, शेतकरी अशा सर्वच ग्राहकांवना दरवाढीचा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून विविध औद्योगिक, शेतकरी, ग्राहक संघटना व वीज ग्राहक यांच्याकडून आयोगाकडे १५ फेब्रुवारी पर्यंत सूचना व हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात वाढीव बिलांमुळे संबंधित ग्राहकांवरील आर्थिक ताण आणखी वाढला. जादा बिलामुळे त्यांच्या मनस्तापात वाढ झाली, अशी तक्रार वीज ग्राहक संघटनेने केली होती.

Mrs. Chatterjee Vs Norway : मिसेस चॅटर्जी बनून राणी मुखर्जी लढणार, ट्रेलर रिलीज….

या हरकती आणि तक्रारींची दखल घेऊन महावितरणच्या प्रस्तावित ३७% वीजदरवाढीवर आत्ता राज्य वीज नियामक आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. पुणे विभागातील ठी ( पुणे , सातारा , सांगली कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यातील) ग्राहकांसाठी ई सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीच्या सुरवातीलाच लोकप्रतिनिधींना म्हणणे मांडायची संधी प्राधान्याने दिली जाते. मात्र कोणत्याही पक्षाच्या एकाही लोकप्रतिनिधीने या सुनावणीमध्ये भाग घेतला नसल्याचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, हाच अनुभव गेली १० वर्षे मी या सुनावणी दरम्यान घेत आहे. सध्या सुनावणी सुरू आहे. मात्र, बहुतेक सगळेजण कसबा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असावेत, त्यामुळे त्यांनी वेळ नसेल, आणि सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्नांशिवाय त्यांना निवडणूका महत्वाच्या वाटत असतील, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.