पुणे : लोकसभा निवडणुकीसाठी पुणे मतदारसंघातून भाजपच्या (BJP) मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांच्याविरोधात काँग्रेसकडून (Congress) रवींद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. मात्र या निवडणुकीपूर्वीच आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मोठा डाव जिंकला आहे. कसबा मतदारसंघासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली विकासकामे रद्द करून तो निधी भाजप आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या पर्वती मतदारसंघातील विकासकामांसाठी वळवण्याचा शिंदे सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बेकायदा आणि मनमानी असल्याचा ठपका ठेवत रद्द केला. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण सध्या तरी हा एकाच मतदारसंघासाठी मर्यादित विषय असला तरी भविष्यात कोणत्याही सरकारला असा एखाद्या मतदारसंघाचा निधी इतरत्र वळविण्याचा निर्णय घेताना न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अधीन राहूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, कसबा मतदारसंघासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली विकासकामे रद्द करून तो निधी पर्वती मतदारसंघात वळवण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. यासाठी सार्वजनिक हिताचे कारण दिले होते. मात्र हा निर्णय राजकीय असल्याचा दावा करत कसब्याचे काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी झाली. जरी याचिकाकर्ते राजकीय असले तरीही त्यांनी जनहिताचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित केला आहे. त्यामुळे, ही याचिका आम्ही स्वत:हून म्हणजेच सुओमोटो म्हणून दाखल करून घेत आहोत, असे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. (High Court quashed the decision to divert funds from Kasba Constituency to Parvati Constituency)
त्यानंतर सुनावणीवेळी शिंदे सरकार निधी वळविण्याचा निर्णय धोरणात्मक आणि सार्वजनिक हिताचा होता हे सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. यावेळी महानगरपालिकेची भूमिका कामे गरजेची आहेत की नाहीत एवढे सांगण्यापुरतीच मर्यादित आहे. आमचा निर्णयप्रक्रियेशी संबंध नाही, अशी भूमिका घेऊन महापालिकेनेही हात वर केले. त्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाली. त्यानंतर नागरी सुविधांशी संबंधित कामे विद्यामान सरकारने रद्द केल्याने कसबा मतदारसंघातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळेच, सरकारचा कामे रद्द करून निधी अन्य मतदारसंघासाठी वळवण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय मनमानी आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.
याशिवाय, कसबा मतदारसंघातील कार्यादेश काढलेली आणि न काढलेली विकासकामेही येत्या आर्थिक वर्षात कोणतेही कारण पुढे न करता लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. तसेच पर्वती मतदारसंघातील कार्यादेश न काढलेली विकासकामे मात्र न्यायालयाने यावेळी रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. एखाद्या मतदारसंघाच्या विकासकामांना निधी मंजूर केल्यानंतर एका प्रशासकीय आदेशाने रद्द करता किंवा वळवता येत नाही. पण मंजूर केलेल्या विकासकामांचे कार्यादेश सरकारने रद्द करण्यासह निधी अन्य मतदारसंघाला मनमानी पद्धतीने वळवला. त्यामुळे, सरकारच्या या निर्णयाचे मर्यादित मुद्यापुरते न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. त्याच अधिकारात सरकारचा निर्णय बेकायदा, मनमानी ठरवून रद्द करण्यात येत असल्याचेही न्य़ायालयाने स्पष्ट केले.
