मुंबई : बारामती ॲग्रोमधील औद्याोगिक प्रकल्पाकडून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होत आहे. त्याबाबतचे पुरावेही आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे, हा प्रकल्प बंद करण्याच्या नोटिशीला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली. मात्र, या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले असून 16 ऑक्टोबरपर्यंत बारामती ॲग्रोला दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. (High Court upholds interim relief granted to Baramati Agro till October 16)
राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीला 27 सप्टेंबर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने नोटीस पाठवली होती. यात 72 तासांत दोन प्लांट बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर रोहित पवार यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने धाव घेतली होती. यावर 29 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत रोहित पवार यांना दिलासा देत नोटिशीला 6 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देत कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाला दिले होते. आता ही मुदत 16 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
बारामती इथे बारामती ॲग्रो हा रोहित पवार यांच्या मालकीचा उद्योग आहे. शेतीशी निगडीत अनेक वस्तू येथे तयार होतात. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून हा कारखाना वादात सापडला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रोहित पवार यांना काल पहाटे 2 वाजता नोटिस पाठवून हा कारखाना बंद करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. खुद्द रोहित पवार यांनी या संदर्भात ट्वीट करून माहिती दिली होती. घाणेरडे राजकारण असून या विरोधात लढत राहणार असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती.
रोहित पवार ट्विटमध्ये काय म्हणाले होते?
रोहित पवार म्हणाले होते की, राज्यातील दोन बड्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून कुठला तरी द्वेष मनात ठेऊन पहाटे दोन वाजता राज्य शासनाच्या एका विभागाच्या माध्यमातून माझ्या कंपनीच्या एका विभागावर कारवाई करण्यात आली. संघर्ष करतांना भूमिका घेतांना अनेक अडचणींचा सामना करावाचा लागतो. मी बोलतो, ठोस भूमिका घेतो म्हणून मला अडचणीत आणण्यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले, असा आरोप रोहित पवारांनी केला होता.
