पुणे : संविधान कलम १७२ नुसार कोणत्याही विधानसभेचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांसाठी असतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालय येत्या १४, १५ आणि १६ फेब्रुवारी अशी सलग तीन दिवस सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची अंतिम सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. परिणामी राज्यातील सरकार कोसळू शकते. सरकार कोसळले तर साहजिकच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागेल. त्यामुळे कसबा पेठ आणि चिंचवड मतदार संघाची पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते, अशी शक्यता कायद्याचे अभ्यासक ॲड. असीम सरोदे यांनी वर्तवली आहे.
राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. मात्र, यातील मुख्यमंत्री शिंदेसह १६ आमदारांविरोधात आधी उच्च न्यायालय नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून सुरु आहे. न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. कारण त्या निर्णयानंतर राज्यातील सरकार राहणार की जाणार हे स्पष्ट होणार आहे, असे ॲड. असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की, १६ आमदार हे घटनात्मक दृष्टीने अपात्र ठरू शकतात, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. पण ती काही काळासाठीच असेल. कारण १४ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यास काही महिन्यांचा अवधी उरला आहे. अशा परिस्थितीत बरखास्त झालेल्या विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक घेण्यास काहीच अर्थ राहत नाही. त्यामुळे कसबा पेठ आणि चिंचवड मतदार संघ पोटनिवडणूक रद्द होणार आहे.
