Kishor Aware Murder Case Chandrabhan Khalade Bail Cancelled: मावळ तालुक्यात गाजलेल्या किशोर आवारे खूण प्रकरणातील आरोपी क्रमांक ८ चंद्रभान उर्फ भानू विश्वनाथ खळदे याने न्यायालयाच्या जामीन अटी व शर्तींचा भंग केल्याचा आरोप होता. त्याने साक्षीदारांवर दबाव आणल्याने आणि त्यांना धमकावल्याने त्याचा जामीन अर्ज रद्द करण्यात आला आहे. वडगाव मावळ येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. के. अनभुले यांनी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व तक्रार:
आरोपी चंद्रभान खळदे याला ४ एप्रिल २०२४ रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, खटल्याची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर आरोपी चंद्रभान खळदे, संदीप गराडे, वकील नामदेव दाभाडे आणि सुधाकर शेळके यांनी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांना न्यायालयात साक्ष न देण्यासाठी धमकावले, तसेच खोटी साक्ष देण्यासाठी ३० लाख रुपयांचे प्रलोभन दाखवले, अशी तक्रार फिर्यादी सुलोचना आवारे यांनी २२ जानेवारी २०२६ रोजी दिली होती.
याशिवाय प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मिलिंद अच्युत यांनाही अनोळखी इसमाने न्यायालयात साक्ष दिल्यास जीवाला धोका असल्याची धमकी दिली होती.
पोलीस तपास आणि साक्षीदारांचे जबाब:
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक (तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाणे) यांनी या प्रकरणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची चौकशी करून तपास टिपणे नोंदवली. साक्षीदार दत्तात्रय पारगे, निलेश पारगे, सुनील कारंडे आणि आकाश जगताप यांनी आरोपी खळदे व त्याच्या साथीदारांनी दिलेल्या धमक्यांविषयी व आमिषांविषयी सविस्तर माहिती दिली. साक्षीदारांच्या मुलाबाळांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन आणि मानसिक दडपण आणून स्टॅम्प पेपरवर सह्या घेण्यात आल्याचेही साक्षीदारांनी न्यायालयासमोर शपथेवर सांगितले.
न्यायालयाचे निरीक्षण व आदेश:
तपासी अंमलदारांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, आरोपी चंद्रभान खळदे याने साक्षीदारांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकून जामीनाच्या अटींचा हेतू पुरस्कर भंग केल्याचे स्पष्ट झाले. निष्पक्ष न्याय चौकशीसाठी आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी आरोपीचा जामीन रद्द करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिवाड्यांचा संदर्भ देत न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
न्यायालयाचे अंतिम निर्देश:
२. आरोपी क्र. ८ चंद्रभान उर्फ भानू विश्वनाथ खळदे याचा जामीन आदेश रद्दबातल (कॅन्सल) करण्यात आला आहे.
३. आरोपी चंद्रभान खळदे याने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी न्यायालयात हजर राहून न्यायालयाच्या स्वाधीन व्हावे.