पुणे : संसदेत घुसखोरी करणाऱ्या सहापैकी अमोल शिंदे या महाराष्ट्रातील तरुणाला अॅड. असीम सरोदे (Asim Sarode) कायदेशीर मदत करणार आहेत. सरोदे यांनी लेट्सअप मराठीशी बोलताना याबाबतची माहिती दिली. यासाठी ते दिल्लीलाही जाणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे सरोदे यांनी या मदतीच्या बदल्यात आपल्याला कोणत्याही फीची अपेक्षा नाही, केवळ त्यांच्याविरोधात कोणत्याही कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करुन त्यांना गुन्हेगार ठरवू नये, त्यांचे प्रश्न समजून घेतले पाहिजेत, अशी अपेक्षा आहे, असेही सांगितले. (Lawyer Asim Sarode will provide legal assistance to Amol Shinde, a young man from Maharashtra, among the six accused who attacked Parliament.)
अमोल शिंदे याने काल संसदेत घुसून बेरोजगारीचा प्रश्न धुराचे नळकांडे फोडून मांडला. त्याने वापरलेली भगतसिंग स्टाईल लोकशाहीला साजेशी नाही. पण मग संसदेतील लोकही असे कोणते काम करीत आहेत ज्यातून अनेक हातांना रोजगार मिळेल, महागाई कमी होईल. अमोलचा उद्देश कुणाला दुखावण्याचा आणि इजा करण्याचा नव्हता आणि त्याला केवळ बेरोजगारीचा मुद्दा त्याला मांडायचा होता तर त्याचे गुन्हेगारीकरण न करता बेरोजगारीचा प्रश्न समजून घेतला पाहिजे. त्याने वापरलेल्या चुकीच्या मार्गाबद्दल जाणीव देऊन त्याला सकारात्मक शिक्षा जरूर करावी असे मला वाटते.
त्यामुळे मला धनंजय रामकृष्ण शिंदे यांनी लिहिलेले विचार पटले. लातूरच्या 25 वर्षीय अमोल शिंदे याने संसदेत प्रवेश केला कारण तो बेरोजगार आहे. त्याला रोजगार हवा आहे. तो दहशतवादी किंवा गुन्हेगार नसून राज्यातील तसेच केंद्रातील असंवेदनशील धोरण प्रक्रियेच्या तो विरोधात आहे. त्या असहाय्य, पीडित, बेरोजगार तरुणाला संसदेतील खासदारांनी मारणे मला योग्य वाटत नाही. बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात मारहाण करणारे खासदार नापास झाले आहेत. कमजोर बेरोजगारास मारणाऱ्या या मारकुट्या खासदारांची इभ्रत काय राहिली?
काल (13 डिसेंबर) लोकसभेचे कामकाज सुरू असताना दोन व्यक्तींनी सुरक्षा व्यवस्थेला बगल देत प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उड्या मारल्या. त्यांनी सभागृहात स्मोक बॉम्ब फेकून धूर केला. अर्ध्या तासाच्या थरारानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्याचवेळी एका तरुण आणि तरुणीने बाहेर आंदोलन केले, त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले, पोलीस त्यांची कसून चौकशी करत आहेत. मात्र, या घटनेमुळे लोकसभेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्याची टीका होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सर्वांवर UAPA कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.