नवी दिल्ली : मी पुस्तकात लिहिलेलं खरंच आहे. अजित पवार यांनी त्यावेळी जागा हस्तांतरित करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. मात्र मी त्यावेळी नकार दिला. त्यामुळे प्रकरण गृहमंत्र्यांपर्यंत गेलं आणि तिथून हा व्यवहार रद्द झाला. त्यामुळे मला अब्रु नुकसानीची नोटीस पाठवायची असेल तर बिंधास्त पाठवावी असं थेट आव्हान माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर (Ex IPS Meera Borwankar) यांनी दिले आहे. त्या नवी दिल्ली इथे पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. (Ex IPS Meera Borwankar has given a challenge to the leaders of Ajit Pawar group)
पुण्याच्या तत्कालिन पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरील आरोपांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात वादळ आणले आहे. 2010 मध्ये येरवडा कारागृहाजवळील पोलीस दलाची तीन एकर जमीन बिल्डरला हस्तांतरित करण्यासाठी तत्कालिन पालकमंत्र्यांनी आग्रह धरला होता, मात्र आपण त्यास साफ नकार दिला, असा मोठा आरोप त्यांनी त्यांच्या मॅडम कमिशनर या पुस्तकातून केला आहे.
एका बाजूला मीरा बोरवणकर यांच्या आरोपांनी वातावरण तापलं असतानाच अजित पवार यांनी मात्र त्यांच्यावरील आरोपांचा इन्कार केला आहे. तसंच तत्कालिन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनीही या व्यवहाराशी अजित पवार यांचा संबंध नसल्याचे म्हंटलं आहे. मात्र या सगळ्या वादात या आरोपांमुळे अजित पवार यांची प्रतिमा मात्र मलिन झाल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे अजित पवार यांच्या गटातील नेत्यांनी मीरा बोरवणकर यांना अब्रु नुकसानीची नोटीस पाठविणार असल्याचे सांगितले आहे. या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बोरवणकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांची बाजू मांडली.
माझ्या पुस्तकात एकूण 38 प्रकरण आहेत. त्यात माझा प्रवास, माझा आयपीएस म्हणून कार्यकाळ, मी केलेल्या काही महत्वाच्या खटल्यांचा तपास, महिला आणि युवतीचे प्रश्न अशा सगळ्या प्रकरणांवर हे पुस्तक आधारित आहे. यात एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रकरणही आहे. यात या प्रकरणाचा उल्लेख आहे. तत्कालिन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी या जागेच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यानंतर ती जागा हस्तांतरित करावी म्हणून माझ्यावर दबाव होता. पण हा निर्णय पुणे पोलिसांच्या विरोधात असल्याचे मला वाटल्याने मी त्याला विरोध केला. अजित पवार यांनी व्यवहार पूर्ण झाला आहे, केवळ हस्तांतरित करा, अशा सुचना दिल्या.
मात्र माझा मुद्दा होता की व्यवहार पूर्ण झाला आहे तर, माझ्या आधीच्या आयुक्तांनी का जागा हस्तांतरित केली नाही? मलाच का सांगण्यात आले? त्यानंतर प्रकरण गृहमंत्रालयात गेले. त्यावेळी आम्ही आर. आर. पाटील यांना आमची बाजू समजावून सांगितल्यानंतर त्यांनी हा व्यवहार रद्द केला. त्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आणि तिथूनही आम्ही आमची जमीन वाचवली. मला याचा तोटाही सहन करावा लागला. या पुण्याच्या आयुक्तांचं काही तरी करावं लागेल, असं अजित पवार जाहीररित्या म्हणाले.
त्यानंतर मला पुढची पोस्टिंग मला हव्या असलेल्या ठिकाणी दिली गेली नाही. मित्र पक्ष तयार नाही, आम्हाला युती धर्माचे पालन करावे लागेल, असा निरोप मुख्यमंत्री कार्यालयातून मिळाला. त्यानंतर जी पोस्टिंग मिळाली त्याची ऑर्डरही तीन महिन्यानंतर निघाली. या सर्व घटनांना आता 13 ते 14 वर्ष झाली आहेत. शिवाय या पुस्तकातील याच प्रकरणाला का एवढी प्रसिद्धी दिली जात आहे, हे न उलगडणारे आहे, असंही त्या म्हणाल्या.
