Letsupp Special : बोरवणकरांच्या आरोपांमुळे अजितदादा अडचणीत; पण ‘तो’ बिल्डर नेमका होता तरी कोण?
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
पुणे : पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरील आरोपांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात वादळ आणले आहे. 2010 मध्ये येरवडा कारागृहाजवळील पोलीस दलाची तीन एकर जमीन बिल्डरला हस्तांतरित करण्यासाठी तत्कालिन पालकमंत्र्यांनी आग्रह धरला होता, मात्र आपण त्यास साफ नकार दिला, असा मोठा आरोप त्यांनी त्यांच्या मॅडम कमिशनर या पुस्तकातून केला आहे. (Meera Borwankar has alleged that Ajit Pawar should be asked to hand over the possession of the land in Yerwada to builder Shahid Balwa)
एका बाजूला मीरा बोरवणकर यांच्या आरोपांनी वातावरण तापलं असतानाच अजित पवार यांनी मात्र त्यांच्यावरील आरोपांचा इन्कार केला आहे. तसंच तत्कालिन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनीही या व्यवहाराशी अजित पवार यांचा संबंध नसल्याचे म्हंटलं आहे. मात्र या सगळ्या वादात या आरोपांमुळे अजित पवार यांची प्रतिमा मात्र मलिन झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच थेट अजितदादांना अडचणीत आणणारा तो संपूर्ण व्यवहार काय होता? आणि तो बिल्डर कोण होता याबाबत सवाल विचारले जात आहेत.
‘अन्’ चिडलेल्या अजितदादांनी नकाशा फेकला… : माजी IPS मीरा बोरवणकर यांचे गंभीर आरोप
कोण होता तो बिल्डर आणि तो व्यवहार काय होता?
तत्कालिन वर्तमानपत्रातील काही व्हायरल कात्रणांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी शाहिद बलवा याच्या एव्हरशाईन कंपनीला जमीन देण्यात आली होती. 1989 मध्ये तत्कालिन राज्य सरकारने येरवड्यातील तीन एकर जमीन पोलीस ठाणे आणि गृह संकुलासाठी पुणे पोलिसांना दिली होती. त्यावेळी जागेचा वापर या व्यतिरिक्त इतर कामांसाठी करू नये अशी अट घातली होती. मात्र विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी सरकारच्या वतीने सहा ऑगस्ट 2010 ला करारनामा केला. त्यात एव्हरशाईन कंपनी तिथूनच जवळ असलेल्या जागेमध्ये येरवडा पोलीस ठाणे आणि गृहसंकुल बांधून देणार असं निश्चित केलं.
याच दरम्यान, बोरवणकर यांनी अजित पवार यांच्यासोबतच्या ज्या बैठकीचा उल्लेख केला, ती झाली असावी असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याच बैठकीत सरकारचा करार झाला असतानाही पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकरांनी या व्यवहाराला तीव्र विरोध केला. यानंतर मंत्रालयात यासंबंधी तत्कालिन गृहमंत्री आर. आर. पाटील, गृहसचिव उमेशचंद्र सरंगी, विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्यामध्ये बैठक झाली. करार रद्द कसा करता येईल यासंबंधी बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. बैठकीत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वजीर शेख यांनी टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामध्ये एव्हरशाईन कंपनीची मालमत्ता ईडीने जप्त केली असल्याचे निदर्शनास आणून दिलं.
“पालकमंत्र्यांना ‘ते’ अधिकारच नाहीत!” बोरवणकरांच्या गंभीर आरोपांवर अजितदादांचे प्रत्युत्तर
यानंतर यासंबंधीची कागदपत्रे मुख्यालयाकडून घेऊन गृह विभागाकडे जमा करण्यात आली. पुणे पोलिसांनी विरोध केल्यामुळे बलवाच्या कंपनीने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर जागेसंदर्भात सहा आठवड्यात निर्णय घ्यावा, अन्यथा कंपनीसोबतचा निर्णय वैध समजला जाईल असे आदेश कोर्टाने दिले होते. यादरम्यान पोलीस आयुक्तांना शांत राहण्याच्या सूचना वरून देण्यात आल्या होत्या. तर सरकारी वकीलांनी पुणे पोलिसांची बाजू कोर्टासमोर मांडण्याच टाळलं होतं. त्यामुळे जमीन एव्हर शाईन कंपनीच्या खिशात जाण्याची चिन्ह होती. राजकीय दबाव असतानाही सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वजीर शेख यांच्या मदतीने प्रश्न लावून धरला आणि अखेर बलवाच्या कंपनी सोबतचा करार रद्द करण्याचे आदेश गृह खात्याने दिले.
कोण आहे शाहिद बलवा :
शाहिद बलवाबद्दल असे म्हटले जाते होते की, त्याने कॉलेजमध्येच आपले शिक्षण सोडले होते. बलवा कुटुंबाचा गुजरातमध्ये रेस्टॉरंट व्यवसाय होता. तिथून ते मुंबईत आले. मुंबईतील मरीन लाइन्स भागात उत्तर भारतीय आणि चायनीज खाद्यपदार्थांसाठी प्रसिद्ध बलवाझ रेस्टॉरंट सुरु केले. पण असे म्हणतात की त्यांचे आजोबा आणि पंजोबांचा भारतीय नवाबांसाठी मध्यपूर्वेतून चांगल्या जातीचे घोडे आयात करण्याचा व्यवसाय होता.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राजकारण आणि बिल्डर यांचे एक घनिष्ठ नाते शाहिद बलवा यांच्या रुपाने पाहायला मिळाले होते. त्यांच्या डीबी रियल्टीवर महाराष्ट्रातील एका बड्या नेत्याने मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले असल्याच्या चर्चा त्यावेळी होत्या. असून ते त्यांचा आघाडीचे काम करत असल्याचा आरोप झाला आहे, मात्र या संदर्भात कोणताही पुरावा समोर आला नाही. डीबी रिएल्टी त्यावेळी देशातील तिसरी सर्वात मोठी कंपनी होती. कंपनीच्या वेबसाईच्या मते त्यावेळी मुंबई आणि पुण्यात 30 हुन अधिक मोठे मोठे प्रकल्प होते.
पुण्यातील ‘त्या’ जागेशी अजित पवारांचा संबंध नाही, माजी विभागीय आयुक्तांचा खुलासा
मीरा बोरवणकर यांनी काय म्हंटले?
पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना भेटत होते. त्याचबरोबर आसपासच्या पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. एक दिवस मला विभागीय आयुक्तांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की, पुण्याचे पालकमंत्री तुमच्याबद्दल विचारत आहेत, तुम्ही त्यांना एकदा भेटा. याचवेळी विषय येरवडा पोलीस स्टेशनजवळील जमिनीसंदर्भातील असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
“मी विभागीय कार्यालयातच पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांच्याकडे येरवडा पोलीस स्टेशन परिसराचा नकाशा होता. त्यांनी मला सांगितलं की, या तीन एकर जागेचा लिलाव झालेला आहे. जास्त बोली लावणाऱ्यासोबत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडावी”
“हे ऐकताच मी त्यांना माझी बाजू सांगितली. मी त्यांना म्हंटलं, येरवडा पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. त्यामुळे भविष्यात मोक्याच्या ठिकाणी जागा पुन्हा मिळणार नाही. शिवाय कार्यालय आणि पोलीस वसाहतीसाठी आपल्याला या जागेची गरज लागेल. यासोबतच मी आताच आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारलेला आहे. अशावेळी सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला दिल्यास माझ्याकडे चुकीच्या नजरेनं बघितलं जाईल.
पण, त्या मंत्र्यांनी माझं काहीही ऐकलं नाही आणि जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला. पण, मी नकार दिल्यानंतर त्यांनी जागेचा नकाशा काचेच्या टेबलवर भिरकारला, असाही गौप्यस्फोट बोरवणकर यांनी केला आहे.
