Mumbai High Court fine five lakh to FDA : अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Munde) यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकारी हे राज्यभर कारवाई करत आहे. त्यात भेसळीचे दूध, अन्न पदार्थ आढळत आहेत. परंतु पुण्यातील एका दुकानावरील कारवाई एफडीएच्या अंगलट आलेली आहे. नियम पाळून ही कारवाई केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने एफडीएला (Mumbai High Court) जोरदार फटकारले आहे. कोर्टाने एफडीएला तब्बल पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही दंडाची रक्कम तब्बल 34 दिवस दुकान बंद ठेवल्याप्रकरणी दुकान मालकाला देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.
दुकानाचा निलंबित अन्न परवाना रद्द करण्याचा आदेश देत दुकान तातडीने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. FDAच्या कारवाईवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही सरळ आणि साधी विकृती आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने FDAच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
काशिमिरा पोलिसांची कारवाई; MCOC प्रकरणातील फरार आरोपीला २२ ऑगस्टपर्यंत ट्रान्झिट रिमांड
काय आहे प्रकरण ?
‘गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स’ (Gurunanak Dairy and Sweets) या पुण्यातील मिठाईच्या दुकानाने अन्न परवाना निलंबित करण्याच्या FDAच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने परवाना निलंबनाचा आदेश रद्द केला आहे. विशेष म्हणजे, अन्नसुरक्षेबाबतच्या तक्रारीनंतर दुकानाची फेरतपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीत दुकानाला 36 पैकी तब्बल 35 गुण मिळाले. म्हणजेच दुकानाची अन्नसुरक्षा नियमांबाबत 98 टक्के अनुपालन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, एवढे चांगले गुण मिळूनही FDAने दुकानाचा परवाना पुन्हा सुरू केला नाही. दुकान बंदच ठेवण्यात आले होते. त्याविरोधात दुकान मालक मुंबई हायकोर्टात गेला होता. चिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिजीत देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दुकान 34 दिवस बंद राहिल्यामुळे छोट्या व्यवसायाचे सुमारे 8.5 लाख रुपयांचे थेट उत्पन्नाचे नुकसान झाले आहे. परवाना निलंबित करण्याच्या निर्णयाविरोधातील अंतर्गत अपील अद्याप प्रलंबित असल्याने दुकान पुन्हा सुरू करता येणार नाही, असा युक्तिवाद एफडीएकडून करण्यात आला होता.
दलित पँथर, भाजपशी युती अन् विद्यापीठ नामांतर; रामदास आठवले स्पष्टच बोलले
न्यायालयाने एफडीएचा युक्तिवाद फेटाळला
न्यायालयाने एफडीएचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. खंडपीठाने या स्पष्टीकरणाला ‘लंगडे कारण’ असे संबोधत, जवळपास 100 टक्के अनुपालन सिद्ध झाल्यानंतरही व्यवसायाला पुन्हा सुरू होण्यासाठी अपील करण्यास सांगण्यामागचे तर्क काय, असा सवाल केला. अत्यंत विचित्र धोरणे आहेत. याबाबत जितके कमी बोलावे तितके चांगले. एकदा तुम्ही 98 टक्के गुणांसह नियमांचे पालन केले, त्यानंतरही तुम्ही म्हणता की आता अपील दाखल करा. हे काय आहे? नागरिकांना त्रास देत आहात,” अशी तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने केली.
अन्नातून विषबाधा झाल्याची तक्रार आणि दुकानांवर कारवाई
या प्रकरणाची सुरुवात 12 जून रोजी झाली. अन्नातून विषबाधा झाल्याची तक्रार आणि दुकानातील स्वच्छतेबाबत FDAने ‘गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स’चा अन्न परवाना निलंबित केला. यानंतर दुकानाने 15 जून रोजी या कारवाईला आव्हान दिले. पुढे 9 जुलै रोजी दुकानाने एफडीएकडे अनुपालन अहवाल सादर केला. त्यानंतर चार दिवसांनी अधिकाऱ्यांनी दुकानाची फेरतपासणी केली. या फेरतपासणीचा निकाल दुकानाच्या बाजूने होता. दुकानाला 36 पैकी 35 गुण मिळाले आणि 98 टक्के नियम असल्याचे आढळून आले. तरीही FDAने परवाना देण्यात नकार दिला. त्यामुळे दुकानाचा व्यवसाय सुरू होऊ शकला नाही आणि अखेर हे प्रकरण हायकोर्टात गेले होते.