Download App

“अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापराची आता फॅशन”, मोदी अन् सैन्यदलांच्या विरोधातील वक्तव्य महागात; FIR रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महिला शिक्षिकेची एफआयआर रद्द करण्याची मागणीही अमान्य केली.

Mumbai High Court on freedom of Speech : जम्मू काश्मिरातील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला (Pahalgam Terror Attack) झाला होता. या हल्ल्यात अतिरेक्यांनी लोकांना त्यांचा धर्म विचारुन गोळ्या घातल्या. या घटनेनंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर (Opertion Sindoor) राबवून थेट पाकिस्तानात हल्ले केले होते. ही मोहीम सुरू असतानाच पुण्यातील एका शिक्षकाने व्हॉट्सअप ग्रुपवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी (PM Narendra Modi) भारतीय सशस्त्र दलांच्या बाबतीत (Indian Army) अवमानकारक विधान केले होते. त्यांच्या या विधानावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. तसेच पोलिसांत एफआयआरही दाखल झाला होता. हा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका या शिक्षकाने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाने ही याचिक फेटाळून लावली आहे.

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय एस. गडकरी आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने महिला शिक्षिकेची एफआयआर रद्द करण्याची मागणीही अमान्य केली. यासंदर्भात पुणे पोलिसांत 15 मे रोजी एफआयआर दाखल झाला होता. ही याचिक निकाली काढताना न्यायालयाने सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर नाराजी व्यक्त केली.

Operation Sindoor : रायफल कनेक्शन अन् फॉरेन्सिक रिपोर्ट, अमित शाहांनी सादर केले संसदेत पुरावे

भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणे, उच्च पदांवरील नेत्यांवर तथ्यहीन आरोप करणे, लोकांत चीड निर्माण होईल अशी सामग्री सोशल मीडियावर टाकणे ही काही लोकांची फॅशन झाली आहे. अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह पोस्ट पंतप्रधान, भारतीय सशस्त्र दल आणि या दलांच्या अधिकाऱ्यांचा अवमान करणाऱ्या आहेत असे मत खंडपीठाने नोंदवले

नेमकं काय घडलं होतं?

पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये या प्रकरणाची सर्व माहिती नमूद करण्यात आली आहे. यानुसार शिक्षिकेच्या सोसायटीतील रहिवाशांचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे. भारतीय सैन्याने ज्यावेळी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले त्यावेळी या ग्रुपमधील अनेक सदस्यांनी या मोहिमेच कौतुक केले होते. परंतु, याचिकाकर्तीने या ग्रुपचा वापर राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीप्रमाणे करू नये असा मेसेज टाकला होता.

त्यांच्या या मेसेजवर एकाने रिप्लाय केला की आपल्या देशाप्रती राष्ट्रभक्ती दाखवण्याची हीच वेळ आहे. यानंतर याचिकाकर्तीने पुन्हा रिप्लाय देत हसण्याची इमोजी टाकली. काही मेसेजही टाकले. इतकंच नाही तर या शिक्षिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताबद्दल अवमानजनक वक्तव्य या ग्रुपवर केले होते.

यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेलं होतं. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की ग्रुपवर मेसेज करताना माझ्या अशील चांगल्या स्थितीत नव्हत्या. त्यांनी लागलीच काही मेसेज डिलीटही केले होते. तक्रार झाल्यानंतर माफी सुद्धा मागितली होती. या मेसेजमुळे  त्यांना आधीच खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले आहे असे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.

ऑपरेशन सिंदूर ते अंतराळात फडकला तिरंगा; अधिवेशनाच्या सुरूवात काय म्हणाले पीएम मोदी?

follow us