पुणे : कोथरूड (Kothrud) येथील भीमनगर झोपडपट्ट्टी (Bhimnagar Slum Area) वासियांनी तत्कालीन महापौर मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) तसेच राहुल शिंदे, वसंत चव्हाण यांच्याविरुद्ध डिसेंबर २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या ॲट्रॉसिटीच्या खटल्याबाबतची सुनावणी उच्च न्यायालयाने (High Court) पुन्हा १६ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी उच्च न्यायालयात सद्याच्या न्यायाधीशांपुढे होणार नाही. २ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर पुढची तारीख दिल्याने हा खटला रेंगाळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भीमनगरच्या पंचशील तरुण मंडळाचे अध्यक्ष जावेद शेख आणि ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ या मंचाचे कार्यकर्ते इब्राहिम खान यांनी आज पत्रकाद्वारे याबाबतची माहिती दिली. देवीदास ओव्हाळ यांनी झोपडपट्टीवासियांच्या वतीने याबाबत पुणे प्रथम न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे क्रिमिनल रिट पिटिशन दाखल केली होती. तेथे ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याचा आदेश दिला गेल्याने या विरोधात मोहोळ यांनी सुरुवातीला सत्र न्यायालय आणि नंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ॲड. अभिषेक कुलकर्णी, ॲड. सतीश कांबळे यांनी झोपडपट्टी वासियांची बाजू उच्च न्यायालयात मांडली.
पुण्याचे तत्कालीन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यात आणि एरंडवणा येथील भीमनगरच्या झोपडपट्टीवासियांमध्ये शौचालये पाडण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. झोपडपट्टी वासीयांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये मुरलीधर मोहोळ, राहुल शिंदे, वसंत चव्हाण यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता. याबाबत झोपडपट्टीवासीयांचे वतीने पंचशील तरुण मंडळाचे अध्यक्ष जावेद शेख आणि ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ या मंचाचे कार्यकर्ते इब्राहिम खान यांनी झोपडपट्टी वासियांना न्याय देण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. ही पर्यायी शौचालये योग्य त्या ठिकाणी बांधून दिल्याशिवाय सध्या असलेली शौचालये तोडू नयेत एवढीच मागणी होती. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर संवाद चालू होता. मात्र, पोलिसांचा धाक दाखवून दबाव आणला गेला. पंचशील तरुण मंडळाचे अध्यक्ष जावेद शेख यांच्या विरोधात कलम ३५३ चे गुन्हे दाखल करण्यात आले. सर्व झोपड्पट्टीवासीय विरोध करत असताना ३५३ चे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या पोलिसांकडून देण्यात येत होत्या. हे तात्काळ थांबवावे व उलट आम्हालाच पोलीस संरक्षण मिळावे,” अशी मागणी झोपडपट्टीवासीयांनी केली होती. या वस्तीत आजही किमान १४० घरे व ५५० च्या वर रहिवासी राहत आहेत.
महानगरपालिकेच्या नियमानुसार किमान १० सीट्सच्या शौचालयांची तिथे गरज आहे, असे जावेद शेख आणि इब्राहिम खान यांनी सांगितले. ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याबाबत क्रिमिनल रिट पिटिशन वर प्रथम न्यायदंडाधिकारी, नंतर सत्र न्यायालय येथे झोपडपट्टीवासीयांना अनुकूल निकाल मिळाल्यांनतर मोहोळ यांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
झोपड्पट्टीवासीयांनी अन्यायाविरुद्ध लढा दिला. मोहोळ यांच्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल केला. मात्र न्यायालयात अद्याप त्यावर संपूर्ण सुनावणी होऊ शकली नाही. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने खटल्याच्या तारखा पडत असून सुनावणी पुढे जात आहे. सत्ताधारी पक्षाची प्रभावी व्यक्तीवर खटला असल्याने न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे का ? असा प्रश्न जावेद शेख, इब्राहिम खान यांनी आज प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात उपस्थित केला आहे.
