राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीका केल्या प्रकरणी लेखक आणि वक्ते नामदेव जाधव यांच्या तोंडाला राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी काळं फासलं. या प्रकरणी पुण्यातील विश्रामबाग पोलिसांत 10 ते 15 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. अशातच शरद पवार ओबीसी असल्याचा दावा नामदेव जाधव यांनी केला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत जाधव यांना काळं फासलं.
Rajasthan Election 2023 : पुन्हा सरकार आल्यास महिलांच्या खात्यात 10 हजार; राहुल गांधींची घोषणा
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार ओबीसी असल्याचा दावा प्राध्यापक नामदेव जाधव यांनी केला होता. त्यांनी एक प्रमाणपत्रही सोशल मीडियावर शेअर केलं होतं. काही दिवसांपासून ते सातत्याने शरद पवारांवर टीका करत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. काल जाधव पुण्यातील पत्रकार भवनासमोर माध्यमांशी संवाद साधतानाच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना त्यांना काळं फासलं. पवारांवर आरोप करणारे नामदेव जाधव हे आज पुण्यात आले होते. त्यांचा आज भांडारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये कार्यक्रम होणार होता. मात्र भांडारकर संस्थेने ती परवानगी नाकारली. कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर आली.
कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर नामदेव जाधव प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देण्यासाठी पत्रकार भवनासमोर आले होते. मात्र, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते पत्रकार भवनासमोर जमले होते. नामदेव जाधव बोलत असताना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना काळं फासलं. जाधव यांच्यावर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना शाईफेक करून काळ फासलं. कार्यकर्त्यांना थेट जवळ जाऊन त्यांच्या तोंडाला शाई फासली. जाधव यांच्यासोबत सुरक्षारक्षक असतांनाही कार्यकर्त्यांनी जाधवांना काळं फासल्याचा प्रकार घडला. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर तुफान व्हायरल झाला आहे. यावेळी कार्यकर्त्यांनी घोषणाही दिल्या देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो…. नामदेव जाधवांचं करायंचं का, खाली डोकं वर पाय, अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या होत्या.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात चांगलचं वातावरण तापल्याचं दिसून येतयं. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आत्तापर्यंत दोनवेळा आमरण उपोषण केलं. दुसऱ्या आंदोलनादरम्यान जरांगे यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तर दुसरीकडे कुणबी दाखले देण्यासाठी राज्य सरकारकडून माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून कुणबीच्या नोंदी शोधण्याचं काम सुरु आहे. आत्तापर्यंत समितीला लाखोंनी नोंदी सापडल्या असून याचं नोंदीचा आधार घेऊन राज्यातील सरसकट मराठा बांधवांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगेंनी केलीयं.
