Pune Municipal Corporation implements QR code system : पुणे महापालिकेकडून शहरातील अनधिकृत होर्डिंगवर लगाम घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण डिजिटल पाऊल उचलण्यात आले आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग यामधील फरक स्पष्ट करण्यासाठी आता प्रत्येक अधिकृत होर्डिंगवर क्युआर कोड लावणे बंधनकारक करण्यात येणार असून, या नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी 27 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
सध्या पुणे शहरात 3 हजार 35 अधिकृत होर्डिंग असून, अंदाजे दीड हजार होर्डिंग अनधिकृत आहेत. मात्र, या दोन्ही प्रकारांमध्ये फरक ओळखणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह नागरिकांसाठीही कठीण ठरत होते. यामुळे महापालिकेचे महसूल नुकसान होत असून, अनधिकृत जाहिरात व्यवसाय करणाऱ्यांना फायदा होत असल्याचे समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर परवाना व आकाशचिन्ह विभागाने ही क्युआर कोड प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांना आता कोणत्याही होर्डिंगवरील क्युआर कोड मोबाईलद्वारे स्कॅन करून त्या फलकाची सविस्तर माहिती पाहता येणार आहे. यात परवाना क्रमांक, वैधता कालावधी, फलकाचा मालक आणि नूतनीकरणाची स्थिती यांचा समावेश असेल.
इराणच्या खांद्यावरून चीनवर अमेरिकेचा मोठा मोर्चा; तेल निर्बंधांच्या आडून जगातील महासत्तांमध्ये संघर्ष तीव्र
महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत क्युआर कोड तयार करण्यात येणार असून, जाहिरात संस्थांनी हे कोड फलकावर निश्चित केलेल्या ठिकाणी लावणे आवश्यक असेल. क्युआर कोड नसलेले किंवा स्कॅन केल्यानंतर माहिती न दर्शवणारे होर्डिंग आढळल्यास संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांना तातडीने कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, क्युआर कोडमधील माहितीमध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरात संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाणार असल्याचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.