Pune News : विद्येचं माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या पुणे शहरात शिक्षण, रोजगारासाठी रोज हजारो विद्यार्थी आणि (Pune News) बेरोजगार येतात. त्यांना सर्वात आधी राहण्याचा प्रश्न भेडसावतो. पुण्यात निवासी मिळकतीत वसतिगृह, सर्व्हिस अपार्टमेंटमध्ये भाड्याने खोल्या मिळतात. संबंधित जागांचे मालक यातून चांगले उत्पन्नही मिळवतात. मात्र, आता हेच उत्पन्न महापालिकेच्या रडारवर आले आहे. वसतिगृह, सर्व्हिस अपार्टमेंट, पेईंगगेस्ट सुविधा पुरवणाऱ्यांकडून व्यावसायिक दराने मिळकतकर आकारण्यात यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून स्थायी समितीला सादर करण्यात आला आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर या मिळकतधारकांकडून व्यावसायिक दराने मिळकतकर आकारण्याचा अधिकार महापालिकेला प्राप्त होईल. याद्वारे महापालिकेच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ होईल.
Pune : पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी आणखी एक आयडिया? आयोग सुप्रीम कोर्टात जाणार पण लगेच नाही!
पुण्यात रोजगार आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने येणाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. या लोकांना शहरात आल्यानंतर पहिल्यांदा राहण्याची व्यवस्था करावी लागते. मग कुणी अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट घेतो, कुणी पेईंगगेस्ट म्हणून राहतो तर कुणी छोटी खोली भाड्याने घेतो. यासाठी संबंधित जागामालकांना दर महिन्याला ठराविक पैसे दिले जातात. मात्र, हे जागामालक भाडेकरूंकडून व्यावसायिक दराने पैसे घेतात. पण महापालिका मात्र त्यांच्या मिळकतीवर निवासी दरानेच कर आकारणी करते. यात कुठेतरी चुकत असल्याचे महापालिकेच्या लक्षात आले. परंतु, यासाठी महापालिकेने अद्याप धोरण निश्चित केलेलं नाही हे सुद्धा लक्षात आलं.
त्यानंतर महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने अशा मिळकतधारकांनाही व्यावसायिक दराने कर आकारणीसाठी प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला. या प्रस्तावासोबत वसतिगृह अथवा पेईंग गेस्टवर जीएसटी लागू असेल हा लखनऊ खंडपीठाचा निर्णय आणि अॅथॉरिटी ऑफ अडव्हान्स रुलिंगच्या (बंगळुरू खंडपीठ) निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
Pune LokSabha : तिकीट मिळाल्यास खासदारकीलाही गुलाल उधळणार! धंगेकरांचा शड्डू
या प्रस्तावात असे म्हटले आहे, की शहरातील खासगी वसतिगृह, पेईंगगेस्ट आणि सर्व्हिस अपार्टमेंटची कर आकारणी त्या संबंधित परिसरातील वाजवी भाड्याच्या बिगरनिवासी दराने तसेच प्रचलित धोरणानुसार करण्यात यावी. शासनाने मान्यता दिलेल्या तसेच धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदणी असलेल्या शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्थांचे वसतिगृह, पेईंगगेस्ट, सर्व्हिस अपार्टमेंट आणि गेस्ट हाऊसची कर आकारणी बिगरनिवासी दराने आणि प्रचलित धोरणानुसार करण्यात यावी.
