Pune : पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी आणखी एक आयडिया? आयोग सुप्रीम कोर्टात जाणार पण लगेच नाही!
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
नवी दिल्ली : खासदार गिरीश बापट (Girish Bapat) यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक तातडीने घ्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. मात्र या आदेशाविरोधात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण अपील कालवधी 60 दिवसांचा असल्याने पोटनिवडणूक तुर्तास तरी होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक देशभरात मार्च 2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत होण्याचा अंदाज आहे. (Election Commission of india has decided to appeal to the Supreme Court against the order of the High Court to hold by-elections to the Pune Lok Sabha immediately)
भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करत पुण्याचे सुघोष जोशी यांनी पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यावर कायद्यानुसार सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद असताना ती का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आणि याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता.
पुण्यात दहशतवादी विरोधी पथकाची मोठी कारवाई, आठ बांग्लादेशी घुसखोरांच्या आवळल्या मुसक्या
यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून “अन्य राज्यातील निवडणुका घेण्यात आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेणे कठीण झाले होते, असा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात केला होता. या दाव्यावर न्यायालयाने आयोगाला कडक शब्दांत सुनावले होते. ”मणिपूरमधील अशांततेच्या वातावरणासारखी स्थिती पुण्यात असती, तर आयोगाचे म्हणणे मान्य केले असते. पण पुण्यात मणिपूरसारखी अशांततेची परिस्थिती होती का?” असा सवाल केला होता.
दरम्यान, ही पोटनिवडणूक घेतली असती तर विजयी उमेदवाराला केवळ एक वर्षाची खासदारकीच मिळेल, असा दावाही आयोगाने केला होता. त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील कुशल मोर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. यावेळी पुणे मतदारसंघातील पद रिक्त झाल्यानंतरही आयोगाने इतर ठिकाणच्या पोटनिवडणुका घेतल्याकडे मोर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. या सगळ्या घडामोडींची दखल घेत एखादा मतदारसंघ इतके दिवस रिक्त ठेवण योग्य नाही असे म्हणत न्यायालयाने आयोगाला लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या असे आदेश दिले.
ललित पाटीलच्या ‘त्या’ शब्दांवर रोहित पवारांंनी घेरलं; फडणवीसांनी एकाच वाक्यात विषय संपवला
पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी आयोगाची आयडिया?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आचारसहिंतेसाठी एक महिन्याचाच कालावधी शिल्लक राहत असल्याने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती मिळविण्याचा आयोगाचा प्रयत्न असणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
