RTI Activist Vijay Kumbhar : कुणाला वाचवायची तयारी आहे की निवडणूकीदरम्यान कुणाला तरी अडकवायची तयारी सुरू आहे? नवीन नियमांद्वारे महाराष्ट्र शासनाने दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना (म्हणजे CBI ला)यांना महाराष्ट्रात काही गुन्हे किंवा गुन्ह्यांच्या प्रकारांची चौकशी करण्यासाठी काही अटींवर मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये केंद्र शासनाचे कर्मचारी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि खासगी व्यक्तींचा समावेश आहे. ही मंजुरी (दि. १ ऑक्टोबर २०२४) पासून लागू करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आपल्या एक्स (ट्विटर)वर माहिती दिली आहे.
गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांना गुंगीचं औषध दिलं होत; शिवसेना नेते संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
यामध्ये पुढे ते म्हणाले आहेत की, पूर्वी ही मंजुरी सरसकट सर्व गुन्ह्यांसाठी होती. परंतु, आता महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियंत्रणातील शासकीय सेवकांच्या बाबतीत कोणतीही चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाची पूर्व लेखी परवानगी आवश्यक आहे. इतर गुन्ह्यांसाठी यापूर्वी दिलेली सर्वसाधारण मंजुरी वैध रहाणार आहे. राज्य शासनाच्या नियंत्रणातील सेवकांना विशेष सवलत का दिली जात आहे? काही विशेष कारण? असे प्रश्नही त्यांनी यामध्ये उपस्थित केले आहेत.
कुणाला वाचवायची तयारी आहे की निवडणूकीदरम्यान कुणाला तरी अडकवायची तयारी सुरू आहे?
नविन नियमांद्वारे महाराष्ट्र शासनाने दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना (म्हणजे CBI ला)यांना महाराष्ट्रात काही गुन्हे किंवा गुन्ह्यांच्या प्रकारांची चौकशी करण्यासाठी काही अटींवर मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये… pic.twitter.com/wiR32dVMTx— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) October 5, 2024
