‘प्रत्येक कागदावर स्वाक्षरी तरी पार्थ पवारांना “ क्लिन चिट” म्हणजे प्रशासन रसातळाला गेलंय’

Vijay Kumbhar यांनी पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहारामध्ये पार्थ पवारांना दिलेल्या क्लिन चिटवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Vijay Kumbhar Alligations on Government for Parth Pawar Clean chit in Mundhava Land Purchase : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहारामुळे चर्चेत आहे. या प्रकरणात आता राजकारण देखील चांगलेच तापले आहे. तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि विजय कुंभार यांनी पार्थ पवारांना दिलेल्या क्लिन चिटवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काय म्हणाले विजय कुंभार?

मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना दिलेली “ क्लिन चिट” म्हणजे केवळ विनोद नाही तर ते महाराष्ट्राचं प्रशासन रसातळाला गेल्याचं लक्षण आहे. घोटाळ्याची सुरुवात ज्यातून झाली त्या LLP च्या ठरावावर त्यांची स्वतःची सही आहे.
– जिल्हा उद्योग केंद्राकडून LOI
– करोडोंच्या स्टॅम्प ड्युटीतून सूट
– रजिस्ट्रेशनची सर्व प्रक्रिया

https://www.facebook.com/1275602432/posts/10239139696132188/?rdid=11lO5NaM4kgFRQMo#

प्रत्येक कागद त्यांच्या स्वाक्षरीमुळे शक्य झाला आणि तरीही ते “निर्दोष”! ही चौकशी नाही. हे प्रशासनाने राजकारण्यांशी – घराणेशाहीशी केलेलं संगनमत आहे. कागदपत्रांचा मार्ग सुरू होतो आणि संपतो तो पार्थ पवारांवर, त्यामुळे क्लिन चिट देणं म्हणजे त्या व्यवहारात थेट सहभागी असणं. असं म्हणत कुंभार यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या चार राशींवर प्रेम आणि धन वर्षाव तुमच्या राशीचे काय? जाणून घ्या बाराही राशींचे राशिभविष्य…

तर या अगोदर देखील कुंबार म्हणाले होते की, पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवलेच्या ( Suryakant Yevale) निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झालं की अधिकारी जितका भ्रष्ट, तितका तो राजकारण्यांचा लाडका. अशा माणसाला नागपूरहून पुण्यात कुणी आणि का आणलं? इतके गंभीर आरोप असूनही त्याला कार्यकारी पद का देण्यात आलं? त्याच्यामागे कोणाचं राजकीय छत्र आहे?. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा होऊ नये, राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमधे नागरी सेवा मंडळ नावाची यंत्रणा स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. ती यंत्रणा येवले प्रकरणात काय करत होती? की त्या यंत्रणेला डावलून येवलेंची बदली केली? केली असेल कोणी केली? नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केली असेल तर त्यांच्या सदस्यांवर कोण आणि कधी कारवाई करणार?

संबंधित बातम्या