Sudhakar Jadhavar : राज्य सरकार आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ स्वतः कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करते, मग हाच न्याय विना अनुदानित महाविद्यालयांना का लावला जात नाही? असा थेट सवाल विद्या परिषदेचे सदस्य व जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट चे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी उपस्थित केला आहे. शनिवारी पार पडलेल्या विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत त्यांनी विना अनुदानित संस्थांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी बोलताना डॉ. जाधवर म्हणाले की, “अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर (CHB) प्राध्यापक भरतीला मंजुरी दिली जाते. तसेच शासनाने विविध क्षेत्रांत कंत्राटी नोकरशाहीला परवानगी देणारे अध्यादेश काढले आहेत. खुद्द पुणे विद्यापीठ 133 कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती करत आहे. मग हाच नियम विना अनुदानित संस्थांना लागू करून त्यांना कंत्राटी व CHB तत्त्वावर भरती करण्याची परवानगी का नाकारली जात आहे?” असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; कापसावरील आयात शुल्क 1 जूनपासून रद्द
सध्या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला मोठा विलंब होत आहे. अशा स्थितीत विना अनुदानित महाविद्यालयांना कंत्राटी पद्धतीचा पर्याय दिल्यास संस्था चालवणे अधिक सोयीचे होईल, अशी भूमिका डॉ. जाधवर त्यांनी मांडली. विना अनुदानित संस्थांनाही या भरतीसाठी आणि पदांना मान्यता मिळावी, अशी आग्रही मागणी डॉ. जाधवर यांनी बैठकीत केली.