‘परिस्थिती अशीच राहिली तर फिरणंही मुश्किल होईल’; सुप्रिया सुळेंचा राज्य सरकारला थेट इशारा

Supriya Sule : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शेतकरी आक्रोश मोर्चा (Farmers protest march) काढला होता. आज या आक्रोश मोर्चाच्या सांगता सभेत बोलतांना शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी राज्यातील महायुतीच्या सरकारवर जोरदार टीकास्त्र डागलं. सामान्य जनतेचे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवा, अन्यथा बाहेर फिरणंही मुश्कील होईल, असा इशारा सुळेंनी दिला.

मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी दिल्ली दौरे मग शेतकरी प्रश्नांसाठी का नाही? कोल्हेंचा सरकारवर घणाघात 

आज पुण्यातील सांगता सभेत बोलतांना सुळेंनी कांदा उत्पादक, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाांवरून राज्य सरकारसह केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. त्या म्हणाल्या, राज्यात कितीतरी प्रश्न प्रलंबित आहेत, मात्र सरकारडून प्रश्नांना न्याय मिळत नाही. प्रश्नांची दखल घेतली जात नाही. सरकारने शेतकऱ्यांचं कंबरड मोडण्याचं पाप केलं. मात्र, आता राज्यात शेतकरी, अंगणवाडी सेविकांचा आवाज आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापर्यत पोहोचला, असं म्हणत एक रुपया कढीपत्ता, सरकार झाल बेपत्ता अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर टीका केली.

Year Ender 2023 : सरत्या वर्षात लँडमार्क ठरलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच निकाल… 

सुळे म्हणाल्या, राज्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न आहेत. त्यावर अद्याप तोडगा निघाला नाही. दुधाला भाव नसल्यानं शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावलं लागतयं. तसचं राज्यात आज पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून बारामतीत अतिशय चांगलं कामं झालं. त्यासाठी पन्नास टक्के खर्च केंद्राने दिला होता. तर अर्धा खर्च ठाकरे सरकारने केला होता. मात्र, आज त्यात पाणीच नाही. राज्याच्या अनेक भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतोय. खोके सरकारला विंनती आहे. पक्ष फोडाफोडी, ईडी-सीबीआय हे सगळं जरा बाजूला करा आणि जनतेचे प्रश्न सोडवा. सरकारने जनतेच्या प्रश्नांसोबत, पाण्याचा प्रश्नाविषी संवदेनशील असावं. जनता पाणी मागते, पण जनतेला पाणी मिळत नाही. ही दुष्काळीची परिस्थिती अशीच राहीली तर जनता फिरू दणार नाही. संभल के रहो, असा इशाराही सुळेंनी दिला.

यावेळी त्यांनी कांदा निर्यादबंदीवरून केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्यावरही टीका केली. सहा महिन्यापूर्वी मी पियुष गोयलांना पत्र लिहून कांद्याचा प्रश्न गंभीर होतोय, आपण काहीतरी निर्णय घ्यावा, असं कळवलं. मात्र त्यांनी कांद्याचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही. इथेनॉल संदर्भातही त्यांनी चुकीची माहिती दिली. २०१४ नंतर इथेनॉल पॉलिसी आली, असं गोयल म्हणतात. मात्र, इथेनॉल महारष्ट्रात तीस-चाळीस वर्षापासून सुरू झालं. गोयलांना २०१४ नंतरच देशात सगळं सुरू झालं असं वाटतं. गोयलांचा अभ्यास कमी पडतो, असा टोला त्यांनी लगावला.

आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत लढू
भाजपची धनगर, मराठा आरक्षणाविषयी दुटप्पी भूमिका आहे. भाजप महाराष्ट्रात एक बोलत, अन् दिल्लीत दुसरं बोलतं. इकडं आरक्षण देऊ असं भाजप नेते सांगत राहतात. पण, दिल्लीत आरक्षण देणार नाही, अशी भूमिका घेतात. त्यामुळं धनगर, मराठा, मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही लढत राहू, असं सुळे म्हणाल्या.