पुणे : राज्य शासनाने (Shinde Fadnavis Sarkar) मिळकत करामध्ये 40 टक्के सूट देण्याचा निर्णय अद्यापही न घेतल्याने पुणे महानगरपालिकेने नवीन आर्थिक वर्षातील (2023-24) मिळकत कराची बिलांचे वाटप 1 एप्रिलऐवजी 1 मे पासून सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर आता राष्ट्रवादीच्या (NCP)खासदार सुप्रिया सुळेंनी (Supriya Sule)राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेकडे (Pune Mahapalika)याबाबत सकारात्मक विचार करुन तातडीने निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा देण्याची विनंती केली आहे.
खासदार सुप्रिया सुळेंनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय की, पुणे महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये 40 टक्के सूट देण्याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे 1 मे नंतर भरणे शक्य होणार नाही. शासनाने याबाबत सकारात्मक विचार करुन तातडीने निर्णय घेऊन नागरीकांना दिलासा द्यावा ही विनंती, अशा आशयाचं ट्वीट करत राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेकडे मागणी केली आहे.
महापालिकेचं आर्थिक वर्ष आज 1 एप्रिलपासून सुरु होत आहे. राज्य शासनाच्या आदेशावरुन 2019 पासून मिळत करामध्ये 1969 पासून देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2019 पासून नवीन आकारणी झालेल्या सुमारे 1 लाख 65 हजार मिळकतींना शंभर टक्के दराने कर आकारणी होत आहे. तसेच त्यापूर्वी झालेल्या मिळकतींकडूनही 40 टक्क्यांची सवलत रद्द करुनच आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो मिळकतधारकांना सवलतीच्या थकबाकीसह मोठ्या रकमांची बिलं आली, त्यानंतर यावरून नागरीकांकडून रोष व्यक्त करण्यात आल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी नागरिकांनी ही बिले भरू नयेत, असे आवाहन केलं होतं.
पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार 40 टक्के सवलत काढण्यात आल्यानंतर आकारणी झालेल्या मिळकतींची बिले भरण्यासही 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर आता खासदार सुप्रिया सुळेंनी ट्वीटद्वारे शिंदे-फडणवीस सरकारला आणि पुणे महानगरपालिकेला सकारात्मक विचार करुन निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
