Two female police decide to marry each other : पिंपरी चिंचवड पोलीस दलातून एक वेगळी आणि चर्चेत आलेली घटना समोर आली आहे. एकाच पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या दोन महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांसोबत विवाह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विवाहासाठी दोघींनी रजेचे अर्ज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्याची माहिती आहे. या अर्जासोबत विवाहाची पत्रिका देखील जोडण्यात आल्याने पोलीस दलात तसेच परिसरात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थापनेनंतर झालेल्या भरती प्रक्रियेतून या दोन्ही महिला पोलीस दलात दाखल झाल्या. त्यापैकी एक महिला उत्तर महाराष्ट्रातील असून, दुसरी पुणे जिल्ह्याच्या सीमेजवळील एका गावातील रहिवासी असल्याचे सांगितले जाते.
पोलीस प्रशिक्षणाच्या काळात दोघींची ओळख झाली. प्रशिक्षणानंतर त्यांची नियुक्ती पिंपरी-चिंचवडमधील एकाच पोलीस ठाण्यात झाली. गेल्या काही वर्षांपासून त्या एकत्र काम करत होता. तसेच, त्या एकाच ठिकाणी राहत असल्याने त्यांच्यातील मैत्रीचे रूपांतर जवळच्या नात्यात झाले. सुमारे तीन वर्षांच्या या सहवासनानंतर त्यांनी आयुष्यभर एकमेकींची साथ देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
कल्याणमध्ये रुग्णाला आजार समजावत असताना नातेवाईकाचा संताप; केबिनमध्ये घुसून डॉक्टरला मारहाण
दोन्ही महिला पोलिसांनी 30 ऑगस्ट रोजी आळंदी येथे वैदिक पद्धतीने विवाह सोहळा करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी त्यांनी संबंधित वरिष्ठांकडे रजेचे अर्ज सादर केले असून, अर्जासोबत विवाहाची पत्रिका देखील दिल्याचे समजतंय. मात्र, या निर्णयाला दोघींपैकी एका महिला पोलिसांच्या कुटुंबियांकडून विरोध होत असल्याची माहिती आहे. कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन याप्रकरणी विचारणा केली. तसेच, एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची भेट घेऊन या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी देखील करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कुटुंबियांना कायदेशीर स्थिती समजावून सांगण्यात आली. दोन सज्ञान व्यक्ती त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत परस्पर संमतीने निर्णय घेत असतील, तर त्यांच्या खासगी संबंधांमध्ये पोलीस थेट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतल्याची माहिती आहे.
समलिंगी विवाहाबाबत कायदेशीर स्थिती काय?
या प्रकरणामुळे भारतातील समलिंगी विवाहाच्या कायदेशीर स्थितीबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी व्यक्तींमधील संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप नसल्याचे आधीच्या कायदेशीर चौकटीच्या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट असलेल्या स्थितीला मान्यता दिली असली, तरी समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा कायदेशीर अधिकार देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला नाही.
अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील भीषण आग; व्हेंटिलेटरचा स्फोट झाल्याने 3 बालकांचा होरपळून मृत्यू
त्यामुळे दोन सज्ञान महिला परस्पर संमतीने एकत्र राहू शकतात आणि खासगी स्वरूपात विवाहविधी करू शकतात, मात्र अशा विवाहाला सध्या भारतीय कायद्यानुसार विषमलिंगी विवाहाप्रमाणे वैधानिक विवाहाचा दर्जा किंवा नियमित विवाह नोंदणीचा अधिकार मिळत नाही. याच कायदेशीर पेचामुळे या दोन्ही महिला पोलिसांच्या विवाहाची चर्चा अधिक वाढली आहे. वैयक्तिक आयुष्याचा निर्णय आणि त्याला मिळणारी कायदेशीर मान्यता यामध्ये असलेला फरक या प्रकरणातून पुन्हा समोर आला आहे.
लिंगबदलाच्या पर्यायाचीही चर्चा
दरम्यान, या दोघींमधील एक महिला लिंगबदलाशी संबंधित वैद्यकीय उपचारांचा पर्याय तपासत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रक्रियेनंतर त्यांच्या वैवाहिक नात्याला कायदेशीर मान्यता मिळू शकते का, याबाबतही संबंधितांकडून माहिती घेतली जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अशा वैद्यकीय प्रक्रियेनंतर विवाहाला आपोआप कायदेशीर मान्यता मिळतेच असे नाही. संबंधित व्यक्तीची कायदेशीर लिंगस्थिती, उपलब्ध कायदे आणि विवाह नोंदणीच्या नियमांनुसार परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे या पर्यायाबाबत अंतिम कायदेशीर स्थिती संबंधित प्राधिकरणांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
दोन महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, कुटुंबाचा विरोध, सामाजिक स्वीकार आणि समलिंगी जोडप्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता ३० ऑगस्ट रोजी आळंदी येथे नियोजित विवाह सोहळा पार पडतो का. कुटुंबीयांचा विरोध कशा प्रकारे हाताळला जातो आणि या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पुढे कोणती कायदेशीर भूमिका समोर येते, याकडे पोलीस दलासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.