Two Thirds City Roads Lack Footpaths Says PMC ESR Report : पुणे शहरातील पादचारी सुविधांची दयनीय अवस्था पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) 2025-26 च्या पर्यावरण स्थिती अहवालातून (Environment Status Report – ESR) समोर आली आहे. शहरातील एकूण 2,460.72 किलोमीटर रस्त्यांपैकी केवळ 747 किलोमीटर रस्त्यांवरच पदपथ असून, जवळपास दोन तृतीयांश रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याचा सर्वाधिक फटका महिला प्रवाशांना बसत असून, सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरत असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात पदपथावर सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील पदपथांची सद्यस्थिती अधिकच गंभीर मानली जात आहे.
महिलांच्या प्रवासावर थेट परिणाम
मार्च 2026 मध्ये ‘परिसर’ या स्वयंसेवी संस्थेने 540 महिला प्रवाशांचे सर्वेक्षण करून सात बसथांब्यांची पाहणी केली. या अभ्यासातून महिलांच्या दैनंदिन प्रवासातील अनेक अडचणी समोर आल्या. यामध्ये 54 टक्के महिला बसथांब्यापर्यंत पायी जातात. 26 टक्के महिलांना बसथांबा गाठण्यासाठी 10 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ लागतो. 25 टक्के महिलांनी पदपथांचा अभाव ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे सांगितले. 24 टक्के महिलांनी अस्वच्छ रस्त्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. तर, 23 टक्के महिलांना अपघाताची भीती वाटत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय 18 टक्के महिलांनी अपुऱ्या रस्त्यावरील प्रकाशव्यवस्थेची समस्या मांडली. तर, 22 टक्के महिलांनी असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत पायी जाणे टाळत असल्याचे सांगितले.
अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाचाही उल्लेख
ईएसआरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने पदपथावर चालण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असून तो जीवनाच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, रस्त्यांवर मोटार वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांना प्राधान्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तर, दुसऱ्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती ए. एस. ओका आणि उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने दिव्यांगांसाठी अडथळामुक्त आणि सुलभ पदपथ उपलब्ध करून देणे हा देखील मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे स्पष्ट करत सर्व राज्यांना व्यापक पदपथ धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिकेच्या अहवालानुसार, या दोन्ही निर्णयांमुळे पदपथांची उभारणी, देखभाल आणि दुरुस्ती ही आता केवळ विकासकामे नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी ठरते.
सायकल ट्रॅकचीही अवस्था चिंताजनक
महापालिकेच्या सर्वसमावेशक रस्ता मूल्यांकन अहवाल 2024-25 नुसार, शहरातील 19 प्रमुख रस्त्यांवरील 35 किलोमीटर सायकल ट्रॅकची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 90 टक्के सायकल ट्रॅक अपेक्षित दर्जाचे नसल्याचे आढळले. सुरक्षितता आणि वापराच्या दृष्टीने बाणेर रस्ता सर्वाधिक समाधानकारक ठरला, तर फर्ग्युसन कॉलेज रोड आणि जंगली महाराज रस्ता यांची कामगिरी तुलनेने चांगली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन’ (CMP) अंतर्गत 2030 पर्यंत बिगर-मोटार प्रवासाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी विद्यमान सायकल ट्रॅकची गुणवत्ता त्यासाठी अपुरी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रार निवारण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह
‘परिसर’ संस्थेने पदपथांबाबत आलेल्या 302 तक्रारींचा आढावा घेतला. त्यापैकी 114 तक्रारींचे पूर्ण निराकरण झाले, तर 59 तक्रारींवर काम सुरू आहे. मात्र, 129 तक्रारी अद्याप प्रलंबित, नाकारलेल्या किंवा प्रक्रियेत अडकलेल्या असल्याचे आढळले. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या आदेशात पदपथ आणि अतिक्रमणासंदर्भातील तक्रारी 15 दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक केले आहे. विलंब झाल्यास संबंधित प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपोआप वर्ग केले जाणार आहे.
गेल्या वर्षभरात 120 पादचाऱ्यांचा मृत्यू
गेल्या वर्षभरात पुण्यात 120 पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे प्रभावी आणि पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय ट्विटरवरील तक्रारींना अधिकृत टोकन क्रमांक देणे, व्हॉट्सॲप बॉटवर फोटो अपलोडची सुविधा, 15 दिवसांनंतर प्रलंबित तक्रारींचे स्वयंचलित वरिष्ठांकडे वर्गीकरण, तक्रार निकाली काढताना छायाचित्र पुरावा अनिवार्य करणे आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून दरमहा आढावा घेण्याची शिफारस ‘परिसर’चे संस्थेचे कार्यक्रम संचालक (Programme Director) रणजित गाडगीळ यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पदपथ हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी पुण्यातील वास्तव त्याच्या अगदी विरुद्ध असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. शहरातील दोन तृतीयांश रस्त्यांवर पदपथच नसणे, महिलांच्या सुरक्षिततेवर होणारा परिणाम आणि पादचाऱ्यांच्या वाढत्या मृत्यूंची संख्या पाहता, पदपथांची उभारणी आणि देखभाल ही आता केवळ विकासकामाची बाब राहिलेली नाही. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी आणि त्यांच्या मूलभूत हक्काशी निगडित प्रश्न म्हणून महापालिकेला याकडे तातडीने लक्ष द्यावे लागणार आहे.