फुरसुंगी आणि उरुळी या दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय महत्वपूर्ण आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या लोकांची अडचण झाल्यामुळे या निर्णयाला विरोध करत आहेत. या गावांना महापालिकेत जाऊन पाच वर्षे झालीत तरी या गावांना महापालिकेत जाऊन मात्र काय सुविधा मिळाल्या? असा प्रश्न माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी आज उपस्थित केला.
पुणे महापालिकेची सुधारित सीमारेषा राज्य सरकारने शुक्रवारी जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांना पुणे महापालिकेतून वगळण्यात आले आहे. राज्य शासनाने फुरसुंगी, उरुळी देवाची या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या पार्शभूमीवर माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना २०१७ साली पुणे महापालिकेत ११ गावांमध्ये उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने तो निर्णय कायम ठेवत ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी आमदार संजय जगताप यांच्यावरही टीका केली. त्यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की आमदार संजय जगताप हे माठे आहेत, त्यांच्याकडे हे लोकं टॅक्स संदर्भात तक्रार घेऊन गेले होते मात्र त्यांना सोडवता आली नाहीत. म्हणून संजय जगताप यांना मी माठ्या म्हणतोय.
यावेळी ज्यावेळी हा निर्णय घेतला गेला तेव्हा राज्यात आणि पुण्यात भाजपचे सरकार होते. या प्रश्नांला उत्तर देताना ते म्हणाले की राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय झाला. पण निर्णय झाल्यानंतर पहिले दीड-दोन वर्ष फक्त नकाशे आणि नियोजनाला जातात. त्यामुळे २०१७ साली निर्णय झाला पण २०१९ ला सरकार बदलले आणि नवीन सरकारने याकडे लक्ष दिल नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
संजय राऊत आणि मी आम्ही दोघे सोबत अनेक वर्ष काम केलं आहे. ते सच्चे शिवसैनिक आहेत. त्यामुळे ते अशा धमक्यांना घाबरणारे नाहीत. त्यातही बिष्णोई किंवा इतर कोणाची नावे घेऊन काही फरक पडत नाही. तरीही संजय राऊत हे राज्यातील महत्वाचे नेते आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याची राज्याची जबाबदारी आहे. तरीही त्यावर राज्याच्या गृहमंत्र्यांची योग्य ते उत्तर दिले आहेत.
