BCCI New Rules for Victory Rallies : आयपीएलच्या अठराव्या सिझनचं विजेतेपद ‘रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू’ (RCB) टीमने पटकावलं. या जेतेपदाच्या जल्लोषावेळी खेळाडूंच्या (Victory) स्वागतासाठी जमलेल्या चाहत्यांच्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 47 जण जखमी झाले होते. बंगळुरूतील चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या प्रयत्नात ही दुर्घटना घडली होती.
तब्बल 18 वर्षांनंतर आरसीबीने आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं. त्यामुळे बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये चाहत्यांची प्रचंड गर्दी होती. या घटनेनंतर आता बीसीसीआयने याबाबत एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. भविष्यात सत्कार समारंभ सुरळीत पार पडावा आणि कोणालाही कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी बीसीसीआयने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ याबाबतीत खूप गंभीर असून हा नियम आतापासून सर्व आयपीएल संघांसाठी खूप महत्त्वाचा असेल.
बंगळुरूच्या स्टेडियममध्ये नेमकं काय घडलं होतं?
आरसीबी संघ व्यवस्थापनाने खुल्या बसमधून विजयी मिरवणूक काढण्याचं जाहीर केलं होतं. विधानसौध ते चिन्नास्वामी स्टेडियम हे एक किलोमीटरचं अंतर होतं. कार्यक्रमापूर्वी ऑनलाइन स्वरुपात मर्यादित प्रवेशिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. मात्र, लोकांनी गर्दी केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या इमारतीवर गेले. पोलिसांच्या अंदाजानुसार दुपारी तीन वाजता तिथल्या एक किमी परिसरात पन्नास हजार जण होते. नंतर ही संख्या वाढतच गेली. त्यामध्ये चेंगरुन तरुणांचा मृत्यू झाला.
बीसीसीआयचे नियम-
कोणताही संघ ट्रॉफी जिंकल्यानंतर तीन ते चार दिवसांत जल्लोष साजरा करणार नाही.
घाईघाईने किंवा वाईट पद्धतीने कार्यक्रम साजरा करण्यास परवागनी दिली जाणार नाही
संघ कोणताही असो, जोपर्यंत त्यांना भारतीय बोर्डाकडून लेखी स्वरुपात काही मिळत नाही, तोपर्यंत ते कोणताही जल्लोष किंवा सत्कार समारंभ आयोजित करू शकत नाहीत.
ज्या ठिकाणी जल्लोष समारंभ आयोजित केला जाईल, तिथे कडक सुरक्षा व्यवस्था केली जाईल.
सर्व ठिकाणी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध असेल आणि तीच सुरक्षा कार्यक्रम संपल्यानंतरही दिसून येईल.
जेव्हा जेव्हा कार्यक्रमाचं वेळापत्रक असेल तेव्हा खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था दिली जाईल.
संबंधित राज्यातील सरकार आणि पोलिसांकडून परवानगी घेतल्याशिवाय कार्यक्रम आयोजित केला जाणार नाही.
कायदेशीर आणि सुरक्षितपणे जल्लोष साजरा करण्यासाठी नागरिकांकडून आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून हिरवा कंदील मिळणं महत्त्वाचं असेल.
