नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने SC/ST/OBC समाजातील नागरिकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार वरील समुदायातील नागरिकांना कंत्राटी नोकऱ्यामध्येदेखील आरक्षण दिले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. यासाठी काही मर्यादाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. (Reservation In Contractual Job For SC, ST & OBC Community)
SC/ST/OBC Reservation Will Be Given In Temporary Appointments Which Last For 45 Days Or More : Centre Tells Supreme Court #SupremeCourt #SupremeCourtofIndia
(To read the report, click on the image below)https://t.co/8cyCp0tKWw
— Live Law (@LiveLawIndia) October 6, 2023
हे आरक्षण केवळ 45 किंवा त्याहून अधिक दिवसांच्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये दिले जाणार आहे. याबाबत सर्व मंत्रालयांना कळवण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात सांगितले आहे.याशिवाय या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले आहे.
‘गुवाहाटीत टेबलवर नाचायला पैसे पण, औषधांसाठी नाही’; नांदेड मृत्यूप्रकरणी उद्धव ठाकरे संतापले
SC/ST/OBC यांना 45 दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारी खात्यांमध्ये आरक्षण दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. आतापर्यंत या समुदायाला केवळ सरकारी नोकरी आणि शिक्षणापुरते मर्यादित होते. मात्र, आता कंत्राटी नोकरीतदेखील आरक्षण दिले जाणार आहे. जर 45 दिवसांपेक्षा कमी कंत्राटी नोकरी असेल, तर त्यांना हे आरक्षण लागू होणार नाही, परंतु सरकारने दिलेली कंत्राटी नोकरी ही एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी दिली जाते आणि हा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
Sanjay Raut : ‘कुणीही ऐरागैरा उभा राहतो आणि सांगतो’.. राऊतांचा अजितदादांना टोला
प्रश्न न सुटल्यास याचिकाकर्ता पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतो
सरकारी पदांवरील भरतीबाबत संसदीय समितीच्या अहवालाचा संदर्भ देत असे म्हटले आहे की, तात्पुरत्या नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंबंधीच्या सूचनांचे विभागांकडून पालन केले जात नाही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने या ओएमच्या आधारे रिट याचिका निकाली काढली. यात सरकारी विभागांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला भविष्यात या संदर्भात काही अडचण आल्यास, तो पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतो असेही न्यायालायने म्हटले आहे.
