नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माध्यमांशी कमी बोलावं आणि काम लवकर करावं, असा सल्ला देत सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबरपर्यंत आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचे नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेताना होत असलेला विलंब या प्रकरणावर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. यावेळी न्यायालयाने हा सल्ला दिला. (Supreme Court has advised Assembly Speaker Rahul Narvekar to talk less to the media and act quickly in the MLA disqualification case)
मागील सुनावणीत नार्वेकर यांना आज (17 ऑक्टोबर) नवीन वेळापत्रक सादर करण्यात न्यायालयाने सांगितले होते. आज सुधारित वेळापत्रक न दिल्यास आम्ही आदेश देऊ असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं. मात्र आजच्या सुनावणीतही अध्यक्षांनी नवीन वेळापत्रक न दिल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्ती केली. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळ मागून घेण्यात आला. त्यावर शेवटची संधी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबरपर्यंत नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले.
आजच्या सुनावणीदरम्यान, नवीन वेळापत्रकाबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर न्यायायलाने ही सुनावणी 28 तारखेनंतर घ्यावी. आत्ता अध्यक्षांबरोबर चर्चेला बसणं शक्य झालेलं नाही, असं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचुड म्हणाले, ते जाऊन माध्यमांमध्ये मुलाखती देतात, पण हे करायला वेळ नाही? न्यायालयाचा जरा आदर राखला जावा, अशी आमची अपेक्षा आहे, असं मत व्यक्त केलं.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी 10 व्या सूचीचे वचन करुन दाखवले. 11 मे नंतर अध्यक्षांनी काही कार्यवाही केली नाही असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असले तरी सुप्रीम कोर्ट त्यांना आदेश देऊ शकते असं सरन्यायाधीशांनी सांगितले. त्यावर दसरा दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसून वेळापत्रक बनवू असं विधानसभा अध्यक्षांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. त्यामुळे पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबरला होणार आहे.
