Toll exemption for electric vehicles : राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहने वापरणाऱ्यांसाठी या हिवाळी अधिवेशनात दिलासादायक असा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील इलेक्ट्रिक (EV Vehicles) वाहनधारकांना आता त्यांनी आतापर्यंत भरलेल्या टोलची रक्कम परत मिळणार आहे. यासोबतच राज्यातील कोणत्याही एक्सप्रेसवेवर टोल न घेण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांच्याकडून राज्य सरकारला देण्यात आल्या. अधिवेशनात इलेक्ट्रिक वाहनांवरील टोलच्या संदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेवेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या टोलवरून नगर विकास मंत्र्यांना अल्टिमेटम दिला आहे.
शासनाने मागेच निर्णय दिला होता की, इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफ असेल म्हणून. शासनाने निर्णय दिल्यानंतरही इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल घेणं बेकायदेशीर आहे. राज्यातल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी देण्यात आली आहे. शासनाने लागू केलेलं धोरण पाळल्या जात नाही, हे योग्य नाही. येत्या 8 दिवसांत राज्यातल्या प्रत्येक एक्सप्रेसवे आणि इन हायवेवर टोलमाफी करा. सोबतच चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे आदेश देखील यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत.
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोलमाफी जाहीर केली आहे, या निर्णयावरून आता मागे हेतू शकत नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व तोल नाक्यांना आठ दिवसांच्या आत टोल वसूल न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरला सामावून घेण्यासाठी राज्यभरात चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्याची आणि इलेक्ट्रिक वाहन चालकांना सुविधा देण्याबाबतच्या देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेनंतर मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, काही तांत्रिक कारणांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची टोलमाफीची अंमलबजावणी तीन महिन्यांनी लांबली आहे. लवकरचं या प्रणालीमध्ये सुधारणा केल्या जाईल, असं आश्वासन दादा भुसे यांनी दिलं आहे.