अधिवेशनात जलसंपदामंत्र्यांनी मांडला पुणे महापालिकेच्या थकबाकीचा मुद्दा; पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याबाबत मोठं वक्तव्य

पुणे शहरात वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचा पाणीवापर आणि प्रलंबित देणी हा मुद्दा विधान परिषदेत चांगलाच तापला.

Water Resources Minister Radhakrishna Vikhe Patil : पुणे शहरातील महापालिकेचा पाणीटंचाई, पाण्याचा अति वापर आणि प्रलंबित देणी हा मुद्दा यंदाच्या अधिवेशनात चांगलाच गाजला. जलसंपदा विभागाचे(Water Resources Department) अप्पर मुख्य सचिवांनी महापालिकेला उपाययोजना आणि थकबाकी वसुलीसंदर्भात तब्बल सहा पत्रे पाठवूनही महापालिकेकडून कोणतेही उत्तर न मिळाल्याची माहिती पुढे आली आहे. महापालिकेचा पाणीवापर आवश्यक मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचा आरोप करताना, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील(Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी मात्र पुणेकरांना(Pune)  पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्याबाबत सरकारची भूमिका ठाम आणि सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.

विधान परिषदेत आमदार योगेश टिळेकर(Yogesh Tilekar) आणि आमदार सतेज पाटील(Satej Patil) यांनी पुण्यातील पाणी प्रश्नाबाबत लक्षवेधी प्रस्ताव उपस्थित केला. वाढती लोकसंख्या आणि शहराच्या गरजांच्या तुलनेत 22 टीएमसी पाण्याची मागणी महापालिकेने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(CM Devendra Fadanvis) यांनी मंजूर केलेल्या 2600 कोटी रुपयांच्या समप्रमाणात पाणीपुरवठा योजनेचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. तरीही शहरातील अनेक भागात टंचाई जाणवत असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत.

मोठी बातमी; टोलमाफीवर मोठा निर्णय; ‘या’ वाहनांना राज्यभरात सगळीकडेच टोल माफ; विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश

या विषयावरील चर्चेत आमदार टिळेकर यांनी पुणे महापालिकेला ठोठावण्यात आलेल्या तब्बल 150 कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील यांनी 2015 मध्ये मंजूर काण्यात आलेल्या 14 टीएमसी आरक्षित कोट्याचा उल्लेख करून, महापालिकेनेच तो कोटा मान्य केला असल्याची आठवण करून दिली. त्याचप्रमाणे वाढीव वापराची जबाबदारी कोणाची आहे? असा प्रश्न मंत्री विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. महापालिकेकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची परिस्तिथी देखील दयनीय असून आवशक्यतेनुसार 80 टक्के पाणी शुद्ध होणे अपेक्षित असताना फक्त 20 टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया होत असल्याचं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं. याव्यतिरिक्त महापालिकेवर 800 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचंही उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.

खडकवासला धरणातून पुणे शहरासाठी पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी 1600 कोटी रुपयांचा बोगदा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितलं. तरी देखील धरणाची सुरक्षा आणि वाढत्या पाण्याच्या वापरामुळे भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी टास्क फोर्स गठीत करण्यात आली आहे. यात महापालिका जलसंपदा विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी देखील सहभागी आहेत. या सगळ्यांना प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून उपाययोजनांची शिफारस करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणीटंचाईमुळे नागरिक त्रस्त असल्याचा पुनरुच्चार करत,पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिकेत आणखी एक उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी, अशी मागणी आमदार योगेश टिळेकर यांनी केली आहे. तसेच पाणी उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी असल्याचं देखील त्यांनी यावेळी अधोरेखित केलं.

संबंधित बातम्या