शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर (Shivsena) सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला बुधवारी नवं वळण मिळालं. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे हे 2018च्या पक्षघटनेनुसारच नियुक्त झाले होते आणि त्याचा त्यांनी लाभ घेतला, असा युक्तिवाद केला होता. आता शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी हा दावा फेटाळत ठाकरे गटाच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पूर्वी एखादी भूमिका स्वीकारली होती म्हणून भविष्यात त्याविरोधात भूमिका मांडण्यास कायदेशीर प्रतिबंध होत नाही, असं कौल यांनी स्पष्ट केलं.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने तब्बल 9 दिवस युक्तिवाद करण्यात आल्यानंतर आता शिंदे गटाने आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली आहे. कौल यांनी सुरुवातीलाच 2018च्या पक्षघटनेचा मुद्दा उपस्थित करत, त्या घटनेतील पदावर कार्यरत असल्याचा आरोप आमच्याविरोधात केला जात असल्याचं सांगितलं. मात्र, केवळ पूर्वी एखादी गोष्ट मान्य केली होती म्हणून आता त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही, असा ‘एस्टॉपेल’चा सिद्धांत या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचं त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील लोकशाही संपवली, शिंदेंच्या वकिलांचा कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
कौल यांनी आपल्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर ठेवला. पक्षातील बहुमत कोणाचं आहे हे निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असून, पक्षघटनेचा विचार करण्यासाठी आयोगाने स्वतंत्र अधिकारक्षेत्र निर्माण केल्याचा दावा करण्यात आला. 1
994 पासून आयोगाने राजकीय पक्षांना त्यांच्या अंतर्गत रचना आणि पक्षघटना लोकशाही पद्धतीच्या ठेवण्याबाबत निर्देश दिले होते. पक्षात काही मोजक्या व्यक्तींकडे अनियंत्रित अधिकार असतील तर बहुमताचा निर्णय कसा घ्यायचा, हा प्रश्नही कौल यांनी उपस्थित केला.
राजकीय पक्षांमध्ये नियमित निवडणुका होणं आवश्यक असून, एक-दोन व्यक्तींनीच पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांची नियुक्ती करणं योग्य नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने यापूर्वी मांडली होती, असं कौल यांनी सांगितलं. शिवसेनेने एका टप्प्यावर आपल्या पक्षघटनेत निवडणुकीची तरतूद नसल्याचं आयोगाला कळवलं होतं. त्यानंतर आयोगाच्या सूचनेनुसार शिवसेनेने सुधारित पक्षघटना तयार केली, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
यानंतर 2018 मध्ये पक्षाची नवी घटना अस्तित्वात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. 1999 मध्ये आयोगाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या पक्षघटनेत पक्षाचं लोकशाही स्वरूप निश्चित करण्यात आलं होतं. मग 2018च्या पक्षघटनेत हे स्वरूप अचानक कसं बदललं, असा सवाल कौल यांनी उपस्थित केला. या घटनेबाबत निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात आली होती, हा ठाकरे गटाचा बचाव असल्याचं सांगत कौल यांनी आयोगाच्या नोंदींचाही हवाला दिला. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 2018ची पक्षघटना त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हती आणि ती नोंदणीकृतही करण्यात आली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला.
ठाकरे गटाने आयोगाला दिलेल्या पत्रात काही नियुक्त्यांचा उल्लेख केला होता, मात्र त्या पत्रासोबत 2018ची पक्षघटना जोडण्यात आल्याचं दिसत नसल्याचंही कौल यांनी सांगितलं. त्यामुळे 2018च्या पक्षघटनेबाबत ठाकरे गटाकडून करण्यात येणारे दावे विश्वासार्ह नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. कौल यांच्या या भूमिकेमुळे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात 2018च्या पक्षघटनेचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला असून, पुढील सुनावणीत या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.