मुंबई: नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि पत्नी आलिया यांना 3 एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यांची पत्नी, दोन्ही मुले आणि भाऊ शमशुद्दीन यांनी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून आपले म्हणणे मांडले होते. यामध्ये दोन्ही बाजूने तडजोड अखेर झाली आहे. उच्च न्यायालयाने त्यासाठी काही अटी आणि शर्ती त्यांना घालून दिल्या आहेत. मात्र, त्या अटी आणि शर्ती कोणत्या आहेत, हे गुलदस्त्यातच आहे. न्यायालयाने ते बाहेर प्रसारमाध्यमांना सांगण्यास मनाई केली आहे, अशी माहिती वकिलांनी यावेळी दिली.
काय आहे प्रकरण?
वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलांच्या शिक्षणाची आणि त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी देखील नवाजुद्दीनकडे आहे. मुले कुटुबांबरोबर दुबईला जाणार आणि तिकडे त्यांचे शिक्षण होणार आहे. प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी याने उच्च न्यायालयात १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. आणि हा दावा विभक्त असलेली त्याची पत्नी आलियास आणि त्याचा भाऊ शमशुद्दीन यांच्या विरोधात होता.
पत्नी आणि भाऊ हे दोघेही नवाज उद्दीन याला बदनाम करत आहेत. त्याच्यामुळे त्यांनी यापुढे कोणतीही बदनामी करू नये आणि समाज माध्यमावर त्याबाबतचा कोणताही मजकूर प्रसारित करू नये, अशी मागणी नवाजउद्दीन याने याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी काही अटी आणि शर्ती घालून दिल्याने त्या आधारावर आता दोघांचा समझोता आज पार पडला.
नुकसान भरपाईवर स्पष्टता नाही
न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी आणि शर्तीच्या आधारे वडिलांना आपल्या दोन्ही मुलांना भेटता येणार आहे. त्याविषयी कोणतेही बंधन नसणार आहेत, कोणतेही अडकाठी नसणार आहे. मात्र ज्या अटी आणि शर्ती न्यायालयाने घालून दिलेल्या आहे, त्याचे कडेकोर पालन त्यांनी आजपासून करायचे आहे, असे न्यालयाने सांगितले आहे.
नवाजुद्दीन सिद्दिकी आणि त्याची विभक्त पत्नी अंजना पांडे अर्थात आलिया यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वादविवाद सुरू आहे. यामध्ये आलियाचा दीर शमशुद्दीन हा देखील दिसत आहे. नवाजुद्दीनने या दोघांचीही दिशाभूल केली. त्याचा छळ करतात आणि बदनामी करतात, म्हणून नुकसान भरपाई पोटी १०० कोटी रुपयांची मागणी त्याने केली होती. आता समझोता झाला असल्याने हे नुकसान भरपाईची मागणी तसेच कायम राहते की नाही याबाबतची माहिती पुढील काही दिवसातच समोर येण्याची शक्यता आहे.
नवाजुद्दीनला शासनाची नोटीस?
सुमारे १५ वर्षांअगोदर नवाजुद्दीन याने आपले बँकेचे व्यवहार आयकर भरणे आर्थिक व्यवहार करण्याचे काम विश्वासाने भाऊ शमशुद्दीन याच्यावर सोपवण्यात आले होते. नवाजुद्दीनला प्राप्तिकार विभाग जीएसटी विभाग आणि इतर सरकारी विभागांकडून ३७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची कायदेशीर नोटीस प्राप्त झाली आणि ही नोटीस शमशुद्दीन मुळे प्राप्त झाली असे देखील त्याने सांगितले आहे. तर तर पत्नी अलियास आणि भाऊ शमशुद्दीन यांचे नवाझवर प्रतिआरोप केले होते. आज उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे यांच्या कक्षात तब्बल २ तास झालेल्या सुनावणीमध्ये अखेर समझोता निश्चित करण्यात आला आहे.