Government decision on marathi movie : मराठी सिनेमानं थिएटर (Marathi Movie) मिळत नसल्याच्या तक्रारी सतत होत आहेत. यामुळे अनेक निर्मात्यांना आपले सिनेमा दर्जेदार असून देखील स्क्रीन्स न मिळाल्याने रिलीज करता येत नाही. मात्र शिंदे- फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Govt) मराठी सिनेमा व्यवसायाला दिलासा देणारा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सिनेमागृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी सिनेमा दाखवले नाहीत तर त्याला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार, असा निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने घेतला आहे. मराठी सिनेमाना राज्यातील सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याविषयी बैठक आज मंत्रालयाच्या सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.
मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनिकरणाच्या वेळी 10 लक्ष रु. दंड करण्याचा निर्णय याबैठकीत घेण्यात आला. #marathifilm #SMUpdate pic.twitter.com/a3M0VZBAxm
— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) May 16, 2023
या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मराठी कलाकार आणि निर्मात्यांच्या विनंतीनंतर मराठी सिनेमाना प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच त्यांना पुरेशा स्क्रीन्स मिळवून देण्यासाठी शिंदे- फडणवीस सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
Adipurush: ‘आदिपुरुष’ चित्रपटाच्या वादात अभिनेता प्रभासच्या पोस्टरनं वेधलं लक्ष
राज्यामध्ये आता वर्षातून किमान चार आठवडे मराठी सिनेमा दाखवले नाहीत तर सिनेमागृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन सिनेमा गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
