CJI DY CHANDRACHUD ON THE KERAL STORY : ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण संबंधित उच्च न्यायालयात चालवावे, असे म्हटले आहे. पत्रकार कुर्बान अली आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी चित्रपटाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा चित्रपट एका विशिष्ट समुदायाबद्दल द्वेष पसरवणारा आहे, असे ते म्हणाले. हा चित्रपट ५ मे रोजी प्रदर्शित होत आहे.
‘द केरळ स्टोरी’ ही केरळमधील सुमारे 32,000 हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींची आहे ज्या कथितपणे लव्ह जिहादमध्ये अडकल्या होत्या. इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) या कुख्यात दहशतवादी संघटनेच्या कारवायांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे त्याचे धर्मांतर करून भारताबाहेर पाठवण्यात आले.
हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारित असल्याचा दावा निर्मात्यांनी केला आहे. चित्रपटाला विरोध करणारे सांगत आहेत की त्यात 1-2 घटनांनमध्ये अतिशयोक्ती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील संपूर्ण मुस्लिम समाजाबद्दल चुकीचा संदेश जाईल.
Ajit Pawar यांच्या राक्षसी स्वप्नापायी शिवसेना फुटली, रामदास कदमांचा गंभीर आरोप
सरन्यायाधीश म्हणाले?
कुर्बान अलीच्या वतीने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर आणि जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने एजाज मकबूल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवले. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात घेण्यात यावे. चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले की, केरळ उच्च न्यायालयात आधीच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. तेथे पुढील सुनावणीची तारीख ५ मे ठेवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी केला युक्तिवाद?
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्काळ हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे सांगत सुनावणीची मागणी केली. ते म्हणाले की हा चित्रपट उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपूर्वी प्रदर्शित झाला असता, परंतु मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की प्रत्येक गोष्टीची थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. आम्ही उच्च न्यायालयाला विनंती करू शकतो की लवकरात लवकर तुमची सुनावणी करण्याचा प्रयत्न करा.
जमियत उलेमा-ए-हिंद म्हणाले?
जमियतच्या वकिलाने सांगितले की, जर चित्रपट प्रदर्शित करायचा असेल तर त्यात डिस्क्लेमर टाकावा. चित्रपटाची कथा काल्पनिक आहे हे नमूद करायला हवे. याला चित्रपट निर्मात्याच्या वकिलाने कडाडून विरोध केला. जमियतच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बाजूने कोणताही आदेश देण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी सर्व काही उच्च न्यायालयासमोर ठेवावे, असे सांगितले.
