Bangladesh Protest: गेल्या महिन्याभरापासून बांग्लादेशात (Bangladesh) मोठ्या प्रमाणात हिंचासार सुरु आहे. ज्यामुळे आतापर्यंत 300 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याच बरोबर अनेक जण जखमी देखील झाले आहे. देशात वाढत असणाऱ्या हिंसाचारामुळे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना (PM Sheikh Hasina) यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.
सध्या माहितीनुसार त्यांनी बांगलादेश देखील सोडले आहे. मात्र गेल्या महिन्याभरापासून बांग्लादेशात सरकार विरुद्ध आंदोलन का? होत आहे. या आंदोलनामागे कोणती कारणे आहे. या प्रश्नाचा उत्तर या लेखात जाणून घ्या.
सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, आज (5 ऑगस्ट) विद्यार्थी ढाकापर्यंत मोर्चा काढणार होते. त्यामुळे संपूर्ण देशात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार सोमवारी ढाकामध्ये, काही मोटारसायकल आणि तीन-चाकी टॅक्सी वगळता सामान्य नागरिकांची फारशी हालचाल नव्हती तर मोठ्या प्रमाणात सैनिक मुख्य रस्त्यांवर गस्त घालताना दिसत होते.
तर दुसरीकडे एएफपीच्या वृत्तानुसार, सोमवारी आंदोलकांनी पंतप्रधान कार्यालयावर हल्ला केला. मात्र त्यापूर्वी बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला होता आणि देशही सोडला. पंतप्रधान हसीना आणि त्यांची बहीण बंगा भवन (पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान) सोडून सुरक्षित ठिकाणी गेल्या आहेत. राजीनामा देण्याच्या पूर्वी शेख हसीना यांना भाषण रेकॉर्ड करायचे होते, मात्र त्यांना संधी मिळाली नाही.
बांगलादेशचे मोठे नुकसान
स्थानिक मीडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा जमावाने पंतप्रधानांच्या घरावर हल्ला करण्यासाठी लागू असणाऱ्या राष्ट्रीय संचारबंदीकडे दुर्लक्ष केला तेव्हा शेख हसीना भारताकडे जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरमध्ये चढल्या . देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंटरनेट वापरावर निर्बंध घालण्यात आले असून कार्यालये देखील बंद करण्यात आले आहे. याच बरोबर रेल्वेने सेवा देखील बंद केली आहे. रविवारी या हिंसाचारात 14 पोलिस अधिकाऱ्यांसह 94 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
बांगलादेशात आंदोलन का सुरू झाला ?
माहितीनुसार, 1971 मध्ये बांग्लादेशला पाकिस्तानमधून मुक्त करण्यासाठी ज्या लोकांनी भाग घेतला होता त्यांच्या वंशजांना नागरी सेवा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 30% कोटा दिला जातो. ही कोटा प्रणाली 1972 मध्ये हसीनाचे वडील पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांनी सुरू केली होती. मात्र ऑक्टोबर 2018 मध्ये सर्व आरक्षणे संपवण्याची सहमती शेख हसीना यांनी दर्शवली होती.
जून 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला आणि 1971 च्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर न्यायालयाने कोटा बहाल केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 56 टक्के सरकारी नोकऱ्या विशिष्ट गटांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. या प्रतिष्ठित लोकांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांची मुले आणि नातवंडे, महिला आणि ‘मागास जिल्ह्यांतील’ लोकांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे सध्या बांग्लादेशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होत आहे. विद्यार्थ्यांनी विचारले की स्वातंत्र्यसैनिकांच्या तिसऱ्या पिढीला फायदा का? दिला जात आहे. विद्यार्थी केवळ गुणवत्तेच्या आधारे भरतीची मागणी करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
तर जुलै 2024 मध्ये बांग्लादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरी अर्जदारांसाठी वादग्रस्त कोटा प्रणाली मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात 93 टक्के सरकारी नोकऱ्यांचे वाटप गुणवत्तेच्या आधारावर करण्याचे आदेश सरकारला दिला होता.
लंकेंच्या विरोधात महायुतीतून पाच इच्छुक… पारनेरमध्ये पार पडली महत्वाची बैठक
तर, इतर श्रेणींव्यतिरिक्त, 1971 मध्ये बांग्लादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी 7 टक्के शिल्लक होते. यापूर्वी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी 30 टक्के नोकऱ्या राखीव होत्या.
