Bilawal Bhutto : पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वामधील निवडणुकांशी संबंधित इम्रान खान यांच्या पक्ष पीटीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चे मोठे खंडपीठ स्थापन न केल्यास संवैधानिक संकटामुळे देशात मार्शल लॉ किंवा आणीबाणीसारखी परिस्थिती लागू शकते, अशी भीती पीपल्स पार्टी (पीपीपी) प्रमुख तथा पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी व्यक्त केली आहे. पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक आणि राजकीय संकटाचा सामना करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात पीटीआयच्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री आणि पीपल्स पार्टी (पीपीपी) प्रमुख बिलावल भुट्टो यांनी सोमवारी सिंध प्रांतातील लारकाना येथील दौरा करत असताना ही प्रतिक्रिया दिली.
खैबर-पख्तुनख्वा आणि पंजाब येथील निवडणुकांबाबत तीन न्यायाधीशांचा कोणताही निर्णय त्यांचा पक्ष स्वीकारणार नाही, असे पीपल्स पार्टी (पीपीपी) प्रमुख बिलावल भुट्टो यांनी सांगितले. पूर्ण न्यायालयाचा निर्णय आपला पक्ष मान्य करेल आणि त्याची अंमलबजावणी करेल, खैबर-पख्तुनख्वा आणि पंजाबमधील निवडणुकांबाबत तीन न्यायाधीशांचा कोणताही निर्णय त्यांचा पक्ष स्वीकारणार नाही, पूर्ण न्यायालयाचा निर्णय आपला पक्ष मान्य करेल आणि त्याची अंमलबजावणी करेल, असे ते म्हणाले.
बिलावल भुट्टो म्हणाले की, त्यांचा पीपीपी राज्यघटनेचे रक्षण करत आहे. त्याचे संस्थापक, झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी देशाला १९७३ चे संविधान दिले, जे नंतर परवेझ मुशर्रफ सारख्या हुकूमशहांनी बरखास्त केले. परंतु, माजी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी ते पुन्हा स्थापित केले.
बांग्लादेशात भीषण आग; 2900 दुकाने जळून खाक – Letsupp
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षावर बिलावल भुट्टो यांनी यावेळी निशाणा साधला. ते म्हणाले की, हुकूमशहांची मुले-मुली पीटीआयमध्ये आहेत. तीन न्यायाधीशांचा निर्णय मान्य केला जाणार नाही, या तीन न्यायमूर्तींपैकी एका न्यायमूर्तीने आपल्या निर्णयाद्वारे गेल्या वर्षीच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडणुकीत काही मते नाकारली आणि पंजाब सरकार पीटीआयकडे सोपवले. त्यांनी पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांना देशाच्या हितासाठी पूर्ण न्यायालय स्थापन करण्यास सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर बंदी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब प्रांतातील निवडणूक ८ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ‘असंवैधानिक’ म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १४ मे ही प्रांतात मतदानाची तारीख निश्चित केली आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सुरक्षेचा मुद्दा आणि आर्थिक संकटाचे कारण देत प्रांतीय निवडणुका लांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शहबाज सरकारला मोठा झटका बसला आहे. त्याचबरोबर इम्रान खानसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. यापूर्वी २२ मार्च रोजी, पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पंजाब प्रांतातील विधानसभा निवडणुकांना उशीर केला. कारण देशाला रोखीची कमतरता आणि देशातील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत यावेळी निवडणूक होऊ शकत नाही. त्यानंतर आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी मतदानाची नवीन तारीख जाहीर करू असे सांगितले होते.
