United Nations Fuding : संयुक्त राष्ट्रसंघाला आता 80 वर्षे (United Nations) पूर्ण होत आहेत. जगातील कोणताही देश त्याला काही अडचणी भेडसावत असतील तसेच जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करायची असेल तर संयुक्त राष्ट्रसंघ मोठे व्यासपीठ आहे. याच व्यासपीठाच्या माध्यमातून भारत नेहमी दहशतवादावर काळजी व्यक्त करत असतो. रशिया यु्क्रेन युद्धावरही येथे अनेकदा चर्चा झाली आहे. यावर तोडगा निघाला नाही तो भाग वेगळा पण जागतिक समस्यांना वाचा फोडण्याचं मोठं काम या माध्यमातून होतं. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित अनेक संस्थांतून स्वतःला बाजूला केले आहे. यामुळे या संस्थांच्या फंडिंगमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. चला तर मग या निमित्ताने जाणून घेऊ की संयुक्त राष्ट्रसंघाला कोणता देश किती पैसे देतो, भारताची स्थिती काय आहे..
अमेरिका मागील काही वर्षांत जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडला आहे. तसेच पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत UNESCO तूनही बाहेर पडण्याची तयारी अमेरिका करत आहे. इतकेच नाही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्य फंडातही कपात करण्याची तयारी अमेरिका करत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने सांगितले होते की आमच्याकडे बजेटची कमतरता आहे. त्यामुळे काही योजनांतून माघार घ्यावी लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फंडिंगमध्ये सदस्य देशांचा निधी दोन भागात जमा होतो. पहिला हिस्सा संयुक्त राष्ट्रांच्या रेग्यूलर बजेटचा असतो तर दुसरा हिस्सा बजेट पीसकिपींगचा असतो.
NATO अन् UN दोघांना अमेरिकेचा बक्कळ पैसा; डोनाल्ड ट्रम्प येताच वाढली धाकधूक..
नियमित बजेटचा विचार केला तर अमेरिकेने सन 2025 मध्ये यात 22 टक्के योगदान दिले होते. अमेरिकेने एकूण 82 कोटी 3 लाख डॉलर्स दिले होते. अशा पद्धतीने एक चतुर्थांश हिस्सा अमेरिकेकडूनच दिला जातो. तर 20 टक्के निधी चीनकडून दिला जातो. जपानचे 6 टक्क्यांचे योगदान आहे. जर्मनी 5.6, ब्रिटेन 3.9, फ्रान्स 3.8 टक्के रक्कम संयुक्त राष्ट्रांना देतो.
या व्यतिरिक्त निधी देणाऱ्या टॉप 10 देशांच्या यादीत इटली, कॅनडा, दक्षिण कोरिया आणि रशियाचा समावेश आहे. या यादीत भारत 34 व्या क्रमांकावर आहे. भारताकडून संयुक्त राष्ट्रसंघाला 3 कोटी 76 लाख डॉलर निधी दिला जातो.
जर एखाद्या देशाने निधी दिलाच नाही तर…
ज्या सदस्य देशाला जितकी रक्कम द्यायची असेल ती रक्कम दरवर्षी नियमितपणे द्यावी लागते. जर एखाद्यावेळी निधी दिला गेला नाही तर त्या देशाला एरियर रुपात जोडले जाते. जर एरियरची रक्कम मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत जास्त झाली तर त्या देशाचा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मतदानाचा अधिकार काढून घेतला जाऊ शकतो. सध्या अफगाणिस्तान, वेनेजुएला, बोलिविया, साओ टोम आणि प्रिंसिप यांची थकबाकी आहे. यात साओ टोम आणि प्रिंसिप यांना मतदानाची परवानगी देण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते हे दोन बेट देश आहेत. त्यांच्याकडे आर्थिक चणचणीचा विचार करावा लागेल.
धोकेबाज चीन! पाच दहशतवाद्यांना वाचवले; ‘यूएन’मधील कारवायांचा धक्कादायक अहवाल उघड..