भारत-रशियाची दोस्ती जपानला खुपली; भारतीय कंपन्यांना येणार बुरे दिन, नेमकं काय घडलं?

India Japan Relation : भारताने जगभरात कूटनीतीक संबंध कायम राखण्यासाठी मोठे (India Japan Relation) परिश्रम घेतले आहेत. जगातील जवळपास सर्वच शक्तिशाली देशांशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. जी 7 देशांचा सदस्य (G7 Summit) नसतानाही या परिषदेसाठी भारताला आमंत्रित केले जाते. यंदा जी 7 समिट इटलीत आयोजित करण्यात आले होते. या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हजेरी (PM Narendra Modi) लावली. मोदींनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर अनेक देशांच्या प्रमुखांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. यातील काही राष्ट्रप्रमुख तर शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते.

जगभरात भारताच्या कूटनीतीचे कौतुक होत असते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला तर आगामी काळात भारताच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. यामागे भारत आणि रशिया यांच्यातील चांगले संबंध (India Russia Relation) कारण मानले जात आहे. रशिया बरोबरील ही दोस्तीच भारताला संकटात टाकू शकते. अलीकडच्या काही मीडिया रिपोर्ट्स नुसार जपान काही भारतीय कंपन्यांवर प्रतिबंध टाकण्याची शक्यता आहे. जर असं घडलं तर व्यापारात भारताचे नुकसान होणार आहे.

जपान आणि भारत यांच्यात सुरुवातीपासूनच चांगले संबंध राहिले आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात ज्या विदेशी शक्तींनी मदत केली त्यात जपान आघाडीवर होता. इंग्रजांच्या काळात जपानने भारताला मदत केल्याची कितीतरी उदाहरणे इतिहासात आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा जपानने भारताला कायमच मदत केली आहे. आजमितीस कितीतरी जपानी कंपन्या भारतात व्यवसाय करत आहेत. तर अनेक भारतीय कंपन्या जपानमध्ये यशस्वीपणे काम करत आहेत. मात्र आता यातील काही कंपन्यांवर आता जपान सरकार प्रतिबंध लादू शकते.

धक्कादायक! जगातील 18 कोटी मुलांची उपासमार; ‘युनिसेफ’च्या अहवालात भारतालाही धोक्याची घंटा

रशिया प्रशासन आणि रशियन संघटनांबरोबर संबंध असणाऱ्या कंपन्यांवर प्रतिबंध टाकले जाऊ शकतात असे सांगितले जात आहे. मागील दोन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध (Russia Ukraine War) सुरू आहे. युद्ध थांबण्याचे काहीच संकेत मिळालेले नाहीत. जगातील अनेक देशांनी युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न केला मात्र पुतिन यांनी अजूनही वेगळा विचार केलेला नाही. जर युक्रेनने काही अटी मान्य केल्या तर युद्धविरामाचा विचार केला जाऊ शकतो असे पुतिन यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.

या अटींमध्ये एक अट अशी आहे की युक्रेनला मान्य होणे शक्य नाही. युक्रेनने नाटो संघटनेत सहभागी होण्याचा विचार सोडून दिला पाहिजे अशी ती अट आहे. युक्रेनने अजून यावर काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तर दुसरीकडे रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध टाकून रशियाला जगभरात एकटे पाडले आहे.

अमेरिका आणि ब्रिटन बरोबरही भारताचे चांगले संबंध आहेत. मात्र या मुद्द्यावर भारताचे धोरण वेगळे आहे. भारताने या युद्धाची निंदा केली असली तरी रशियाच्या विरोधात अजून एकही शब्द काढलेला नाही. तसेच भारताने रशियावर कोणतेही निर्बंध टाकलेले नाहीत. इतकेच काय तर या युद्धाच्या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी स्वित्झर्लंडमध्ये आयोजित बैठकीत भारताने भाग घेतला मात्र बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनावर सही केली नाही. रशिया बरोबरील मैत्रीपूर्ण संबंध कायम राखण्यासाठी भारताने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले गेले.

“आम्हाला माफ करा अन् १८०० कोटी घ्या”; बायडेनची युक्रेनकडे जाहीर माफी, रशियालाही इशारा

सैन्य उपकरणांसाठी भारत जवळपास साठ टक्के रशियावरच अवलंबून आहे. सैन्याच्या साहित्यासह तेल, फर्टीलायझर्स यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तू रशियाकडून आयात केल्या जातात. अशा परिस्थितीत रशिया विरुद्ध जाणे भारताला परवडणारे नाही. दुसरीकडे जपानने नेहमीच रशिया विरुद्ध भूमिका घेतली आहे.

मीडिया रिपोर्ट्स नुसार जपान सरकारचे मुख्य सचिव योशिमासा हयाशी यांनी सांगितले की जी 7 परिषदेत प्रतिबंधाच्या बाबतीत भारताबरोबर चर्चा केली होती. यामध्ये भारत, चीन, संयुक्त अरब अमिराती, आणि उझबेकिस्तान मधील कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तस पाहिलं तर जपानने अजून याबाबतीत जपान सरकारने अजून काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. जरी जपानने प्रतिबंध टाकले तरी ही कारवाई पूर्ण देशविरोधात नाही तर काही कंपन्यांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात.