India – US Deal : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा निर्णय घेत भारतावर असणारा 25 % टॅरिफ 18 % पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केल्यानंतर याचा मोठा फायदा भारताला होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे आता भारत 20 % पेक्षा कमी टॅरिफ असणाऱ्या देशांच्या यादीत आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या निर्णयाचा स्वागत केले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेत मोठी व्यापारी डील होणार असल्याची चर्चा आता जोराने सुरु आहे.
तर दुसरीकडे ट्रम्प यांनी अचानक टॅरिफ का कमी केले याबाबत देखील अनेक चर्चांणा उधाण आले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामागे अनेक कारणे सांगितले जात आहे. यापैकी एक मोठा कारण म्हणजे ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयामुळे अमेरिकेत महागाई कमी झालेली नाही. भारतीय उत्पादनांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे ट्रम्प यांच्यावर दबाव निर्माण झाल्याने ट्रम्प यांनी ट्ररिफ कमी करण्याचा निर्णय घेतला असं सांगितलं जात आहे. तर या निर्णयामागे ग्रीनलँड आणि युरोपियन युनियनशी झालेला करार देखील समावेश असल्याची माहिती समोर येत आहे.
युरोपियन युनियनशी व्यापार डील
27 जानेवारी रोजी भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये व्यापारी डील झाली आहे. या डीलला ‘ऑल डील ऑफ मदर’ म्हण्यात आले आहे. याच डीलला टॅरिफ कमी करण्याचे सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे. या करारामुळे 2 अब्ज लोकांची बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. या डीलनंतर भारताने अनेक युरोपियन उत्पादनांना कमी किंवा शुन्य टॅरिफवर भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली आहे. तर दुसरीकडे युरेपियन देशांनी देखील बहुतेक उत्पादनांवर टॅरिफ कमी केले आहे. या डीलमुळे भारतातील विविध राज्यांसाठी अंदाजे 6.4 लाख कोटींच्या निर्यात संधी उघडत आहे. ज्यामुळे अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे होणाऱ्या नुकसान भरुन निघणार आहे.
कॅनडासोबत युरेनियम डील
तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि कॅनडामधील संबंध आता सुधारत आहे. ट्रम्प यांनी कॅनडावर भारी टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली होती मात्र आता कॅनडाचे अध्यक्ष मार्क कार्नी यांनी भारताशी संबंध सुधारण्यास भर दिलं आहे. कार्नी मार्चमध्ये भारताला भेट देऊ शकतात अशी चर्चा सुरु आहे. या दौऱ्या दरम्यान भारत आणि कॅनडामध्ये पुन्हा एकदा व्यापर डीलची सुरुवात होऊ शकते. याचबरोबर कॅनडा भारतासोबत 25,000 कोटी रुपयांचा युरेनियम करार देखील करू शकतो. याचबरोबर भारताने तेल पुरवठ्यासह अनेक दक्षिण अमेरिकन देशांशी व्यापार करार वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. भारताच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दबाव वाढत होता.
अमेरिकेत महागाईत वाढ
भारतावर टॅरिफ कमी करण्याचे एक मोठे कारण म्हणजे अमेरिकेतील महागाई कमी झाली नाही. माहितीनुसार, डिसेंबरमध्ये अमेरिकेतील महागाई 2.7 % आहे. नोव्हेंबरपासून वार्षिक ग्राहक किंमत निर्देशांक अपरिवर्तित राहिला. अस्थिर अन्न आणि ऊर्जेच्या किमती वगळता, मुख्य चलनवाढ 2.6 % वर राहिली, जी 2.7 % अपेक्षेपेक्षा थोडी कमी आहे. घरांच्या किमती 3.2 % पर्यंत वाढल्या, तर अन्न महागाई 3.1 % वर राहिली.
फेड रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी अलीकडेच धोरण बैठकीनंतर दर कपातीवर विराम देण्याची मागणी केली, असे सुचवले की सध्याच्या महागाईमुळे सामान्य लोकांना दर कपातीसाठी बराच काळ वाट पहावी लागू शकते. त्यांचा कार्यकाळ मे मध्ये संपत आहे आणि त्यांच्या जागी केविन वॉर्श यांची नियुक्ती होण्याची अपेक्षा आहे, जे महागाईबद्दल अत्यंत संवेदनशील आहेत. चलनविषयक धोरणाबद्दल त्यांची भूमिका बरीच कडक आहे. त्यामुळे, भविष्यात महागाई कमी झाली नाही, तर ट्रम्प सत्तेत परतल्यापासून करत असलेले दर कपातीचे स्वप्न भंगू शकते.
चिनी निर्यातीविरुद्ध जागतिक युद्ध
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध काही नवीन नाही. अलिकडेच चीनने आपल्या निर्यातीचे आकडे जाहीर केले, ज्यामुळे अमेरिकेला मोठा धक्का बसला आहे.अहवालानुसार, 2025 पर्यंत चिनी निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे जाईल. हे अशा वेळी घडले आहे जेव्हा अमेरिकेने चिनी निर्यातीवर उच्च शुल्क लादले आहे. असे असूनही, चीनने जगभरातील अनेक देशांमध्ये आपले शुल्क वाढवले आहे. चिनी निर्यात आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील चीनचा वाटा कमी करण्यासाठी, अमेरिकेला ड्रॅगनची जागा घेण्याची क्षमता असलेल्या देशाची आवश्यकता आहे. भारत हे असेच एक नाव आहे जे कोविड-19 साथीच्या आजारातून उदयास आले आहे.
भारतीय उत्पादनांमध्ये प्रवेश आणि प्रमुख जागतिक देशांचा पाठिंबा यासाठी महत्त्वाचा आहे. युरोपसोबतचा अलिकडचा व्यापार करार या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या आघाडीवर अमेरिकेचा करार देखील महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प स्वतः हे समजतात. अमेरिकन कंपनी अॅपलने जगासाठी भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ कमी करून जागतिक पुरवठा साखळीत दक्षिण आशियाई देशाची ताकद वाढविण्यास मदत केली आहे.
व्हेनेझुएलाचे तेल विकणे
अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलावर ताबा मिळवल्यापासून, ते विकण्याची जबाबदारीही वाढली आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले होते की या तेलातून मिळणारे उत्पन्न व्हेनेझुएलाच्या आणि अमेरिकन लोकांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी वापरले जाईल. परंतु सर्वात मोठा प्रश्न हा होता की ते कोण खरेदी करेल. ट्रम्प यांनी ते भारताला विकण्याची ऑफर दिली आहे आणि ट्रम्प यांनी अलीकडेच याचे संकेत दिले आहेत.
भारताने आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियन तेल सोडून व्हेनेझुएलाच्या तेलाकडे वळवावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. दोन्ही देशांमध्ये एकमत होत असल्याचे दिसून येते. रॉयटर्सच्या मते, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की वॉशिंग्टन नवी दिल्लीवर रशियन तेलावर लादलेला अतिरिक्त 25 टक्के कर उठवण्यास तयार आहे. वृत्तसंस्थेच्या मते, अधिकाऱ्याने सांगितले की, “रशियन तेल खरेदी थांबवण्याच्या भारताच्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही 25 टक्के कर उठवत आहोत.” या परिस्थितीत, भारत रशियन तेल सोडून पूर्णपणे व्हेनेझुएलाच्या तेल पुरवठ्याकडे जाऊ शकतो.
ट्रम्पकडून घोषणा
सोमवारी पंतप्रधान मोदींशी फोनवर झालेल्या संभाषणानंतर, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, अमेरिकेने भारतातील आयातीवरील परस्पर शुल्क 25 टक्क्यांवरून 18 टक्के केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतही अशाच प्रकारे अमेरिकन वस्तूंवरील त्यांचे शुल्क आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे शून्यावर आणण्यासाठी पावले उचलेल, हे दोन्ही जागतिक शक्तींमधील बहुप्रतिक्षित व्यापार कराराचा भाग म्हणून शक्य आहे.
पंतप्रधान मोदींनी शुल्क कपातीचे स्वागत केले आणि भारतीय उद्योग आणि निर्यातदारांसाठी ही एक मोठी चालना असल्याचे म्हटले. त्यांनी लिहिले की आज त्यांचे प्रिय मित्र, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलणे खूप छान वाटले. त्यांनी पुढे म्हटले की ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांवर आता 18 टक्के कमी शुल्क आकारले जाईल. मोदींनी “या अद्भुत घोषणेबद्दल भारतातील 1.4 अब्ज लोकांच्या वतीने” ट्रम्प यांचे आभार मानले.
भाकरी फिरणार! पार्थ पवारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय होणार?; पवारांचा दिल्ली दौरा अचानक रद्द
रशियन तेलावरील शुल्क देखील हटवले जातील पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, आम्ही व्यापार आणि रशिया आणि युक्रेनशी युद्ध संपवण्यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यांनी रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास आणि अमेरिका आणि कदाचित व्हेनेझुएला येथून अधिक तेल खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामुळे युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध संपण्यास मदत होईल, ज्यामुळे दर आठवड्याला हजारो लोकांचा बळी जात आहे.