NATO Summit in Washington : नाटो संघटनेच्या संमेलनाला अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन (NATO Summit in Washington) शहरात सुरुवात झाली आहे. संघटनेच्या स्थापनेला 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त 9 जुलै ते 11 जुलै दरम्यान कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वर्षातील मार्च महिन्यात स्वीडन देश नाटोचा सदस्य बनला होता. आता या समिटमध्ये नव्या सदस्य देशाचे स्वागत करण्यात येणार आहे. मागील काही वर्षात आणखी काही देशांनी नाटोची सदस्यता घेतली आहे. परंतु भारताने अजूनही या संघटनेत सहभागी होण्याचा विचार केलेला नाही. भारत या संघटनेचा सदस्य देश का बनला नाही याचे उत्तर जाणून घेऊ या..
अमेरिकेत मंगळवार पासून नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनाझेशन (नाटो) समिट सुरू झाले. या परिषदेचा मुख्य उद्देश रशिया युक्रेन युद्धात (Ukraine Russia War) युक्रेनला मजबूत पाठिंबा व्यक्त करणे हा आहे. युरोपीय देशांसाठी या परिषदेत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. सध्या या संघटनेत एकूण ३२ देश सहभागी आहेत.
सन १९४९ मध्ये अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि फ्रान्ससह बारा देशांनी एकत्र येत या संघटनेची स्थापना केली होती. वॉशिंग्टन शहरातील मेलन ऑडीटोरियम मध्ये या संबंधीच्या करारावर सही करण्यात आली होती. नाटोचा मुख्य उद्देश सोव्हिएत युनियनचा युरोपातील वाढता विस्तार रोखणे हा होता. या संघटनेतील कोणत्याही देशावर जर हल्ला झाला तर बाकीचे देश त्याच्या मदतीसाठी येतील यावर सर्व सदस्य देशांचे एकमत आहे.
‘नाटो’ला धक्का! सनकी हुकूमशहाबरोबर रशियाचा मोठा करार; युद्धात मिळाला नवा मित्र
नाटो जवळ स्वतःची कोणतीही सेना नाही पण सदस्य देश संकटात असेल तर बाकीचे देश एकत्रितपणे सैन्य कारवाई करू शकतात. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर सदस्य देशांना सुरक्षा आणि स्वतंत्रतेची गॅरंटी देणे हा या संघटनेचा उद्देश आहे.
या संघटनेत अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, तुर्की या देशांचा सहभाग आहे. आता अलीकडच्या काळात फिनलंड आणि स्वीडन देश नाटोचे नवे सदस्य झाले आहेत. तर युक्रेन, बोस्निया, हर्जेगोविना आणि जॉर्जिया या संघटनेत सहभागी होण्याची वाट पाहत आहेत. युक्रेन या संघटनेचा (Ukraine) सदस्य नसला तरी रशिया विरुद्ध संघटनेने युक्रेनला लष्करी मदत केली होती.
जगातील अनेक देश या संघटनेत सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु भारताने असा प्रयत्न कधीच केला नाही. भारताने ही भूमिका घेण्यामागे अनेक कारणे आहेत. यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अलिप्ततावादी चळवळ. ही चळवळ नेमकी काय हे समजून घेण्यासाठी इतिहासात थोडं मागं जावं लागेल. दुसरे महायुध्द संपले होते. अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ असे दोन गट पडले होते.
त्यावेळचे भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचे असे म्हणणे होते की आशिया आणि आफ्रिकेतील नव्याने स्वतंत्र झालेले पण गरीब देशांना मोठ्या देशांच्या सैन्य गटांपासून नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे नवीन एखादा गट तयार करणे जास्त फायद्याचे ठरेल. अशा पद्धतीने अलिप्ततावादी चळवळ सुरू झाली. याचे सगळे श्रेय भारताला दिले जाते. या गटाचा मुख्य उद्देश म्हणजे या गटातील देश कोणत्याही शक्तिशाली देशाचे सदस्य नसतील आणि कोणत्याही देशाचा विरोध देखील करणार नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत पाहिले रशिया युक्रेन युद्धात भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट राहिला आहे.
नाटोचा सदस्य न होण्यामागे दुसरे कारण म्हणजे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य. भारताने नेहमीच रणनीतिक स्वायत्ततेला महत्त्व दिले आहे. तसेच भारताने विदेश आणि संरक्षण निती संदर्भात नेहमीच स्वतंत्र निर्णय घेतले आहेत. अशा परिस्थितीत जर भारताने नाटोचे सदस्यत्व स्वीकारले तर भारताला या संघटनेतील अन्य देशांच्या संरक्षण धोरण आणि रणनीतीशी स्वतःला जोडून घ्यावे लागेल. यामुळे भारताच्या स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. सदस्य झाल्यानंतर भारताला अनेक सैन्य मोहिमा आणि विविध करारांमध्ये सहभागी व्हावे लागेल. भारत या गोष्टींसाठी तयार होईल याची शक्यता अजिबात वाटत नाही.
भारताला नाटो प्लसचा सदस्य बनवण्यासाठी मागील वर्षात अमेरिकी संसदेच्या सिलेक्ट कमिटीने शिफारस केली होती. परंतु भारताने यावेळीही स्पष्ट भूमिका घेतली होती. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की भारत नाटो प्लसमध्ये सहभागी होण्यास उत्सुक नाही. भारत कोणत्याही संकटाला तोंड देण्यास सक्षम आहे त्यामुळेच भारताने याबाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. जर भारताने सदयत्व स्वीकारले असते तर भारतावर अमेरिकी गटाचा शिक्का बसला असता.
