Indian elections : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एक दावा केला की, भारतातील मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी अमेरिकेने २१ मिलियन डॉलर्सचा निधी दिला होता. त्यांनी हा निधी बायडेन सरकारने (Biden Govt) भारताच्या निवडणुकीत (Indian elections) हस्तक्षेप करण्यासाठी दिल्याचा आरोप केला होता. या दाव्याने भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. दरम्यान, आता अमेरिकेच्या भारतातील दूतावासाने ट्रम्प यांच्या आरोपांचे खंडन केले आहे.
मोदींना निवडणुकीसाठी २१ मिलियन डॉलर्स दिले
ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारीमध्ये दावा केला होता की यूएसएआयडीने भारतातील निवडणुकीत मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर हा दावा करण्यात आला होता. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यानही अनुदानाचा मुद्दा सतत उपस्थित केला होता. अन्य देशांमधील निवडणुकांमध्ये अमेरिकेनं हस्तक्षेप करण्याची गरज काय, असा सवाल ट्रम्प उपस्थित करत होते. भारतातील मतदान वाढवण्यासाठी माझे मित्र पंतप्रधान मोदी यांना २१ मिलियन डॉलर्स दिले जात आहेत. तिथल्या मतदानाशी आपल्याला काय देणंघेणं आहे, असा सवाल ट्रम्प यांनी एका प्रचारसभेत विचारला होता.
US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:
– $10M for “Mozambique voluntary medical male circumcision”
– $9.7M for UC Berkeley to develop “a cohort of Cambodian youth with enterprise driven skills”
– $2.3M for “strengthening…— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 15, 2025
त्यानंतर अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ गव्हरमेंट एफिशियन्सीनं (DOGE) फेब्रुवारीमध्ये X वर पोस्ट केली होती. त्यात अन्य अनुवादांसह भारतातील मतदान वाढविण्यासाठी $21 दशलक्ष अनुदान रद्द करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं.
त्यानंतर आता अमेरिकेच्या दूतावासाने सांगितले की, यूएसएआयडीने भारतात मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी कोणतीही मोहीम किंवा निधी दिलेला नाही. तसेच, भारताच्या निवडणूक आयोगानेही यापूर्वी अशा कोणत्याही परदेशी निधीचा वापर झाला नसल्याचे स्पष्ट केलं होतं.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय-एम) खासदार जॉन ब्रिटास यांनी संसदेत विचारले होते की, अमेरिकेने भारतीय निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी अनुदान दिले आहे का? केंद्र सरकारने यावर उत्तर दिले. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह म्हणाले, भारतातील निवडणुकीसाठी देण्यात येणारं अनुदान रद्द करत असल्याचा दावा अमेरिकन प्रशासनाने १६ फेब्रुवारीला केला. यानंतर आम्ही ताबडतोब अमेरिकन दूतावासाकडे याबद्दलचा तपशील मागितला. त्यांच्याकडे १० वर्षांची माहिती मागितली. २ जुलै रोजी अमेरिकन दूतावासाने या संदर्भात माहिती दिली. यूएसएआयडीने दिलेल्या अनुदान खर्चाची संपूर्ण यादी देण्यात आली. यामध्ये कुठेही निवडणुकीशी संबंधित अनुदानांचा उल्लेख नाही.
