पाकिस्तान : पाकिस्तान (PAK) देशाची आर्थिक स्थिती कोणापासून लपलेली नाही. आत्तापर्यंत देशातील जनता महागाई आणि गरिबीचे चटके सोसत होती. पण आता कॅबिनेट मंत्री, त्यांचे सल्लागार आणि सरकारी कर्मचारीही याच्या विळख्यात आले आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ (Prime Minister Shahbaz Sharif) यांनी बुधवारी सर्व कॅबिनेट मंत्री आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कमी करण्याचे आदेश दिले.
इस्लामाबादमध्ये पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना शाहबाज शरीफ म्हणाले की, सर्व मंत्री, सरकारी कर्मचारी आणि सल्लागारांना पगार आणि इतर भत्ते दिले जाणार नाहीत. यासोबतच त्यांना गॅस, पाणी आणि विजेची बिलेही स्वतःच्या खिशातून भरावी लागणार आहेत.
ते म्हणाले की, सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांकडून त्यांची वाहनेही परत घेतली जात आहेत. त्यामुळे आता प्रत्येक मंत्र्याला एकच सुरक्षा वाहन दिले जाणार आहे. पंतप्रधान शाहबाज म्हणतात की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी (IMF) करार केल्यानंतर, देशाला तात्काळ दिलासा देण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत. या नवीन पायऱ्यांनुसार सर्व मंत्री, सल्लागार आणि विशेष सहाय्यकांनी स्वेच्छेने त्यांचे वेतन न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच सर्व मंत्री त्यांच्या टेलिफोन, वीज, पाणी, गॅस आणि इतर साधनांची बिले त्यांच्या खिशातून भरणार आहेत.
कॅबिनेट मंत्र्यांकडून त्यांच्या सर्व आलिशान गाड्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. गरजू मंत्र्यांनाच सुरक्षेसाठी वाहन दिले जाणार आहे. यामुळे सरकारी अधिकारी आता इकॉनॉमी क्लासने प्रवास करतील आणि त्यांचे सहाय्यक यापुढे अधिकृत दौऱ्यांवर त्यांच्यासोबत राहणार नाहीत. परदेश दौऱ्यात कॅबिनेट मंत्री पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहणार नाहीत. सर्व मंत्री आणि त्यांच्या सहाय्यकांच्या खर्चात 15 टक्के कपात करण्यात येणार आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांना जून 2024 पर्यंत आलिशान कार खरेदी करण्याची परवानगी नाही. यासोबतच कोणत्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सुरक्षा वाहने द्यायची याचा निर्णय गृह मंत्रालय घेईल. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांऐवजी झूम परिषदेला महत्त्व दिले जाणार आहे. पुढील आदेशापर्यंत कोणताही नवीन विभाग किंवा विभाग तयार केला जाणार नाही, मग तो तहसील स्तरावर असो किंवा केंद्रीय स्तरावर असो, असे सरकारने म्हटले आहे. देशात वीज आणि गॅसची बचत करण्यासाठी सकाळी 7.30 पासून कार्यालये सुरू होणार आहेत.
‘हल्ला करण्यासाठी माझी सुरक्षा काढण्यात आली’; Bhaskar Jadhav यांचा Fadanvis यांच्यावर गंभीर आरोप
याआधी जानेवारीमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय समितीने आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १० टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच मंत्र्यांची संख्या कमी करण्याचा सल्ला दिला. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमात सांगितले की, पाकिस्तानचे आधीच दिवाळखोरी झाली आहे. आपण एका दिवाळखोर देशात राहत आहोत. देशाच्या या स्थितीसाठी राजकीय नेत्यांसह लष्कर आणि नोकरशाहीला लक्ष्य केले.
महागाई वाढली, बेरोजगारीचे संकट
देशातील महागाई 30 टक्क्यांच्या जवळ पोहोचली आहे. आटा-डाळ-तांदळापासून ते पेट्रोल- डिझेलपर्यंतचे भाव गगनाला भिडलेत. मागणी वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा झपाट्याने वाढत आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानातील बिघडलेल्या परिस्थितीच्या भीतीने लोक पाकिस्तान सोडून पळू लागले आहेत. औषध कंपन्यांचे काम ठप्प झाल्यामुळे लोकांना बेरोजगारीसोबतच आजारांवर उपचारासाठी औषधांचा मोठा तुटवडा जाणवू शकतो.
