अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला आहे. (America) सुप्रीम कोर्टानं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दुसऱ्या देशांवर लादण्यात येत असलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर टॅरिफ लादताना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांचं उल्लंघन केल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हलं. या निर्णयातील माहितीनुसार राष्ट्रीय आपत्कालीन स्थितीत लागू करण्यात येणाऱ्या कायद्याचा वापर करत ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादले.
अमेरिकेच्या संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लादण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नसून काँग्रेस म्हणजेच संसदेला मिळालेला आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी टॅरिफला एक आर्थिक आणि विदेशी धोरणासाठी ढाल म्हणून वापरलं. ट्रम्प यांनी हे निर्णय अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचं म्हटलं होतं. टॅरिफ शिवाय अमेरिका उद्धवस्त होईल, असं ट्रम्प म्हणाले होते. त्याचबरोबर ट्रम्प यांचे टॅरिफ लावण्याचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून अवैध ठरवण्यात आले आहेत. शांततेच्या काळात टॅरिफ लावण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या काँग्रेसकडे असल्याचं अमेरिकन सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
Explained : टॅरिफवर ट्रम्प यांचा ‘यू-टर्न’! पाच मोठी कारणं ज्यामुळे अमेरिकेची भूमिका बदलली
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज डोनाल्ड ट्रम्प जागतिक टॅरिफ संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ बहुमताने (६ विरुद्ध ३) ट्रम्प यांच्या अनेक टॅरिफला अवैध ठरवले आहे. तसंच, न्यायालयाने म्हटलं आहे की, ट्रम्प यांनी International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) या १९७७ च्या कायद्याचा वापर करून राष्ट्राध्यक्ष म्हणून एकतर्फीपणे व्यापक टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमर्यादपणे वापरला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी बहुमताचा निर्णय लिहिला. त्यात म्हटले आहे की, शांततेच्या काळात टॅरिफ लावण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकेच्या काँग्रेसकडे (सभागृहाकडे) आहे.
निर्णयात म्हटलं आहे की कायद्याने राष्ट्रपतीला टॅरिफ लावण्याचा अधिकार दिलेला नाही.ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आर्थिक धोरणातील एक मोठा धक्का समजला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयात ६ विरुद्ध ३ च्या बहुमताने निर्णय झाला आहे. हे टॅरिफ अनेक देशांवर जागतिक स्तरावर लागू केले गेले होते, ज्यामुळे अमेरिकन आयातदारांना अब्जावधी डॉलर्स दंड भरावा लागला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काही टॅरिफ रद्द होऊ शकतात आणि आयातदारांना रिफंड मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाचा टॅरिफ संदर्भातील निर्णय अपमानास्पद असल्याचं म्हटलं. याशिवाय प्लॅन बी देखील तयार असल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.