US Supreme Court strikes down Trump tariffs: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (America Supreme court) शुक्रवारी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प ( Donald Trump) यांना अनेक देशावर लादलेल्या टॅरिफ करारावरून ( tariffs) मोठा झटका दिला. ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेला अतिरिक्त कर हा बेकायदेशीर असल्याचे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Breaking news: The Supreme Court struck down most of President Trump’s sweeping tariffs, dealing a major blow to his signature economic policy.
The decision is expected to affect global trade, companies, inflation and the pocketbooks of every American. https://t.co/WD7bY6b05g
— The Washington Post (@washingtonpost) February 20, 2026
राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावून अतिरिक्त टॅरिफ अनेक देशांवर लादला आहे. राष्ट्रपतींनी अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे, असा निर्णय 6-3 ने कोर्टाने दिला आहे. अतिरिक्त टॅरिफमुळे जागतिक व्यापाऱ्याला धोका निर्माण झाल्याची टिप्पणीही कोर्टाने केलीय. अतिरिक्त कराद्वारे गोळा केलेले पैसे त्यांना परत करावे लागतील, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याचा निर्णय खालच्या कोर्टाने बेकायदेशीर ठरविला होता. तोच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. ट्रम्प यांनी इतर देशांवर लादण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक अधिकार कायद्याचा वापर केलाय. पण या कायद्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना इतर देशांवर टॅरिफ (कर) लादण्याचा अधिकार मिळत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता डोनाल्ड ट्रम्प यांना या अधिकाराचा वापर करता येणार नाही.
ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादला अतिरिक्त कर
गेल्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. तेव्हापासून आपल्या निर्णयाला पाठिंबा न देणाऱ्या देशांवर डोनाल्ड ट्रम्प हे अतिरिक्त कर लादत होते. त्यांनी चीन, कॅनडा, मेक्सिको भारतासह जगातील बहुतेक देशांवर परस्पर कर लादला होता. त्यानंतर अनेक देशांशी अमेरिकेशी करार करून कर कमी केले.अमेरिकेने भारतावर सर्वाधिक 50 टक्के कर लादला होता. ज्यामध्ये रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून 25 टक्के कर लादला होता. त्यानंतर ट्रम्प यांनी भारतावरील कर 18 टक्के कमी करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये व्यापारी करारही झाला.