Donald Trump यांना दणका! हार्वर्ड विद्यापीठाचा निधी रोखण्याचा निर्णय न्यायालयाने फिरवला..

Donald Trump Latest News : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्याच देशात मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकेतील एका न्यायालयाने हॉर्वर्ड विद्यापीठाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाचे आर्थिक सहाय्य रोखले होते. हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी धक्कादायक मानला जात आहे. जगाच्या समस्या सोडवण्याचा निरर्थक प्रयत्न डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत. मात्र त्यांना त्यांच्याच सरकारचे कामकाज व्यवस्थित हाताळता येत नसल्याचे या निर्णयावरून दिसत आहे.

न्या. एलिसन बरोज यांनी निर्णय देताना सांगितले की ट्रम्प प्रशासनाने (Donald Trump Latest News) देशातील आघाडीच्या विद्यापीठाला टार्गेट केलं आहे. त्यांचा हा निर्णय चुकीचाच आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचा (Harvard University) निधी रोखण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही अबाधित राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

मोदींचा मास्टरस्ट्रोक! चीन-रशियासोबत आघाडी, आता डोनाल्ड ट्रम्पची दादागिरी चालणार नाही 

गत 11 एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाला एक पत्र पाठवलं होतं. यात विद्यापीठातील यहुदी विरोधी कारवाया थांबवाव्यात तसेच काही अल्पसंख्यांक गटांना फायदा देणारी डायवर्सिटी इनिशिएटिव्ह बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या दोन मुख्य मागण्यांसह पत्रात एकूण 10 मागण्या होत्या. यात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांवर निर्बंध, थर्ड पार्टी ऑडीट आणि डायवर्सिटी, इक्विटी व इनक्लूजन प्रोग्राम्स बंद करावेत याही मागण्यांचा समावेश होता. विद्यापीठाने मात्र या मागण्या नाकारल्या होत्या. विद्यापीठ सरकारला जुमानत नाही हे लक्षात आल्यानंतर 14 एप्रिलला प्रशासनाने विद्यापीठाला मिळणारे 2.2 अब्ज डॉलर्सचे मल्टी ईयर ग्रँट आणि 60 मिलियन डॉलर्सच्या काँट्रॅक्ट रोखले.

न्यायालयाने काय निर्णय दिला

या प्रकरणात निर्णय देताना न्यायालयाने ट्रम्प सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अनेक कायद्यांचे उल्लंघन करणारा आहे. न्या. बरोज यांनी ट्रम्प सरकारला चांगलंच सुनावलं. यहुदीविरोधाचे नाव पुढे करत सरकारने विद्यापीठावर वैचारिक हल्ला केला. न्यायालयाने याआधी काही प्रसंगांना तोंड दिले असेल परंतु आता या गोष्टी रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत असेही न्या. बरोज यांनी मान्य केले.

तब्बल 350 टक्के टॅरिफ! भारत नाही अमेरिकाच करतोय वसुली; ‘या’ अहवालातून ट्रम्प यांचा खोटारडेपणा उघड

दरम्यान, ट्रम्प सरकारने न्यायालयाचा हा निर्णय मान्य करण्यास नकार दिला आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या लिज ह्यूस्टन यांनी सांगितले की विद्यापीठाला करदात्यांच्या पैशांचा कोणताही संवैधानिक अधिकार नाही. भविष्यातही विद्यापीठ निधीसाठी अयोग्यच राहील. विद्यापीठाने नेहमीच भेदभावाला प्रोत्साहन दिले असा आरोप लिज ह्यूस्टन यांनी केला.

संबंधित बातम्या