नवी दिल्ली : सरकारच्या नोटबंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सोमवारी हा निकाल दिला आहे. पाचशे आणि हजार रुपयाच्या नोटबंदीच्या प्रक्रियेत काहीच गोंधळ झालेला नाही. हा निर्णय बदलू शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी निकालात म्हटले आहे. चार न्यायाधीशांनी नोटबंदीच्या बाजूने निर्णय दिलाय. तर एका न्यायाधीशांनी नोटबंदी अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बी. बी. नागरत्ना यांच्या घटनापीठासमोर याचिकांची सुनावणी झाली.
दरम्यान, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावलेल्या या निर्णयावर एका न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांनी नोटाबंदीला बेकायदेशीर ठरवले.
नोटाबंदीवर वेगळा निर्णय देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना म्हणाले की, संपूर्ण ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा राजपत्र अधिसूचनेद्वारे नव्हे तर कायद्याद्वारे बंद केल्या पाहिजे होत्या. न्यायमूर्ती म्हणाले की, अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात संसदेला दूर ठेवता येणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यावर न्यायालयाने सरकारला कोणत्या कायद्याने नोटबंदी केली आहे, याची विचारणा केली होती. त्यावर सरकार आणि आरबीआयने उत्तर दिले होते. या घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर हे होते. ते येत्या ४ जानेवारी रोजी निवृत्त होत आहेत.
