‘द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाचा वाद थांबत नाही. या मालिकेचा दुसरा भाग रिलीज झाला असून तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांनी पुन्हा एकदा ट्विटरवर लिंक शेअर केल्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे या माहितीपटाच्या भारतात प्रसारणावर सरकारने बंदी घातली आहे. (PM Narendra Modi) हैदराबादपासून दिल्लीपर्यंत अनेक ठिकाणी निदर्शने केल्याने प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.
बुधवारी, त्यांनी ट्विट केले, “हा भाग २ (BBC Documentary) जेव्हा ते काढून टाकतील तेव्हा दुसरी लिंक पोस्ट करेन. यापूर्वीही त्याने त्याची लिंक शेअर केली. आणखी एक टीएमसी नेते डेरेक ओब्रायन यांनीही डॉक्युमेंट्रीशी संबंधित लिंक शेअर केली आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांचे अनेक नेते सरकारच्या या माहितीपटावर बंदी घालण्यास कडाडून विरोध केला जात आहे.
दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात डॉक्युमेंटरी स्क्रीनिंगवरून वाद झाला होता. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांनी डॉक्युमेंटरी पाहण्यापासून रोखण्यासाठी दगडफेक केल्याचा आरोप करण्यात आला. विद्यापीठ प्रशासनाने स्क्रीनिंग थांबवण्यासाठी वीज तोडल्याचा आरोप त्यांनी केला. जेएनयूएसयूचे अध्यक्ष कासिम यांनी एका वाहिनीला सांगितले की, डॉक्युमेंटरी चालू असताना दगडफेक झाली. ते म्हणाले, ‘जेएनयूच्या उत्तर गेटकडे आम्ही जात असताना अभाविपने आम्हाला घेरले आणि पुन्हा दगडफेक झाली. पोलीस कोणतीही कारवाई करत नाहीत. आम्ही पोलिसात तक्रार दाखल करणार आहोत. दगडफेक करणाऱ्या गुन्हेगारांना आम्ही पकडले होते.
आम्ही तक्रार दाखल केली आहे, आणि पोलिसांनी आश्वासन दिले आहे की ते या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करतील. या संबंधित सर्वांची नावे आणि तपशील दिले आहेत. सध्या आंदोलन संपवत आहोत. आम्ही जेएनयू प्रॉक्टर कार्यालयाकडेही तक्रार देण्यात आली आहे. जेएनयूमधील एबीव्हीपी अध्यक्ष रोहित म्हणाले की, आपल्यावर लावलेले आरोप हे खोटे आहेत आणि हे आरोप डाव्यांनी सुरू केले आहेत. अभाविपच्या विद्यार्थ्यांना या प्रकरणात ढवळाढवळ न करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे.पुढे ते म्हणाले की, ‘मी किंवा माझा कोणताही सदस्य या घटनेत सहभागी नाही.
केरळमध्येही, डीवायएफआय, सत्ताधारी सीपीआय (एम) ची युवा शाखा, राज्यात अनेक ठिकाणी डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित करण्याचे बोलले होते. याला भारतीय जनता पक्षाने कडाडून विरोध केल्याची माहिती आहे. विद्यार्थी संघटनेने कोलकाता येथील प्रेसिडेन्सी कॉलेज कॅम्पसमध्ये पीएम मोदींवरील माहितीपट दाखविण्याची घोषणा केली आहे. अलीकडेच हैदराबाद विद्यापीठातही डॉक्युमेंटरी दाखविण्यात आल्याची बातमी आली होती, त्यानंतर विद्यापीठाने अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. रजिस्ट्रार देवेश निगम म्हणतात की, विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने परवानगीशिवाय उत्तर कॅम्पसमध्ये त्याचे प्रसारण केले होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले होते की, ‘मोदी प्रश्नात वस्तुनिष्ठता नव्हती आणि तो अपप्रचार होता.’ ते म्हणाले होते, ‘हे आम्हाला विचार करायला भाग पाडते की, हे करण्यामागे बीबीसीचा हेतू काय ? आणि त्यामागचा अजेंडा काय ?’ ते म्हणाले होते, ‘हा प्रचाराचा भाग आहे, एका बदनाम कथेला पुढे नेण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. पक्षपात, वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आणि वसाहतवादी मानसिकता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
