Action against inactive ration cards : देशभरातील रेशनकार्डधारकांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सार्वजनिक प्रणाली अंतरंगार्त रेषांचा लाभ न घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या रेशन कार्डबाबत केंद्र सरकार मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून देशभरातील सुमारे 1.58 कोटी निष्क्रिय रेशन कार्ड तात्पुरते बंद करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे लाखो लाभार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, आपले रेशन कार्ड या यादीत आहे का, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले असून संबंधित रेशन कार्ड थेट बंद केले जाणार नाहीत. पहिल्या टप्प्यात ही कार्डे तात्पुरती निष्क्रिय केली जातील. त्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांना आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली जाईल. या कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यास किंवा आवश्यक माहिती अद्ययावत केल्यास संबंधित रेशन कार्ड पुन्हा सक्रिय केले जाऊ शकते.
सरकारच्या मते, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे. पीडीएस डेटाबेसमध्ये डुप्लिकेट रेशन कार्ड, मृत व्यक्तींच्या नावावरील कार्ड, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले लाभार्थी तसेच अपात्र व्यक्तींची नावे अद्याप अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले आहे. अशा नोंदी हटवल्यामुळे खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत अन्नधान्याचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचवता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
हॉटेल बुकिंग ते तरुणीवर दबाव चेतन चौधरीची कुंडली समोर; केतन अग्रवाल हत्याकांडात धक्कादायक माहिती
यापूर्वीही केंद्र सरकारने आधार सीडिंग, रेशन कार्डांचे डिजिटायझेशन आणि ई-केवायसी मोहिमेद्वारे लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे काम हाती घेतले होते. या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अपात्र किंवा निष्क्रिय नोंदी समोर आल्या होत्या. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2024 पर्यंत देशभरातील सुमारे 5.8 कोटी रेशन कार्ड पीडीएस प्रणालीतून वगळण्यात आली होती.
दरम्यान, या निर्णयावर काही तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक राजेंद्रन नारायणन यांनी, लाभार्थ्यांचे कार्ड निष्क्रिय करण्यापूर्वी त्यांनी रेशन का घेतले नाही याची स्थानिक स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. काही लाभार्थी रोजगार, स्थलांतर, आरोग्यविषयक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे काही काळ रेशन घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे थेट निष्क्रिय करण्याऐवजी वस्तुस्थिती तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
अन्न विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 30 जुलैपर्यंत देशातील 90.64 टक्के रेशन लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले होते. उर्वरित लाभार्थ्यांनीही लवकरात लवकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांचे रेशन कार्ड तात्पुरते निष्क्रिय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेशन कार्डधारकांनी आपल्या रेशन कार्डाची स्थिती, आधार लिंकिंग आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, याची खात्री करून घेणे गरजेचे ठरणार आहे. आगामी काळात सरकारकडून सुरू होणाऱ्या पडताळणी मोहिमेत आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती वेळेत सादर केल्यास रेशनचा लाभ अखंडपणे सुरू राहू शकतो.