MPSC Student Agitation : पुण्यातील एस.एम. जोशी पुलावर आंदोलन करणाऱ्या 15 जणांविरुद्ध अखेर विश्रामबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आंदोलनासाठी पोलिसांना पत्र दिल्यानंतर संबंधित आंदोलकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. (MPSC) या भेटीत त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करत असल्याचं पत्रही आंदोलकांनी पोलीस आयुक्तांना दिलं होतं.
मात्र, सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतरही आंदोलकांनी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक आंदोलन केल्याचा आरोप आहे. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. सरकारविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्य करणं, बेकायदेशीर जमाव जमवणं आणि वाहतुकीत अडथळा निर्माण करणं अशा विविध आरोपांखाली 15 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थी प्रतिनिधी प्रमोद पाटील आणि इतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनासाठी परवानगी मिळावी म्हणून 25 सप्टेंबर रोजी पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयात निवेदन दिले होते. अलका टॉकीज चौक, अहिल्या अभ्यासिका आणि एस.एम. जोशी पूल या तीन ठिकाणी आंदोलन करण्याचा पर्याय त्यांनी मांडला होता. चर्चेनंतर एस.एम. जोशी पुलाजवळ 2 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता आंदोलन करण्यासाठी अटी व शर्तींसह परवानगी देण्यात आली होती.
दरम्यान, 30 सप्टेंबर रोजी विद्यार्थी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. या भेटीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली आणि मागण्या मान्य झाल्याने विद्यार्थ्यांनी 2 ऑक्टोबरचे नियोजित आंदोलन स्थगित केल्याचे लेखी पत्र पोलीस आयुक्त कार्यालयाला दिले. त्यानंतर आंदोलनासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात आल्याचे पत्रही विद्यार्थ्यांना देण्यात आले होते. पोलिसांच्या फिर्यादीनुसार, 1 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 4 च्या सुमारास प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने यांच्यासह इतर विद्यार्थी नवी पेठेतील इंदुलाल कॉम्प्लेक्ससमोर सार्वजनिक रस्त्यावर जमले होते.
यावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच आंदोलनकर्त्यांनी रस्ता अडविण्याच्या घोषणा दिल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. आंदोलनाची माहिती मिळाल्यानंतर विश्रामबाग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी जमावाला आंदोलन न करण्याच्या आणि सनदशीर मार्गाने मागण्या मांडण्याच्या सूचना दिल्या. पुणे शहरात लागू असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांची तसेच नियोजित आंदोलनाची परवानगी रद्द झाल्याची माहितीही आंदोलनकर्त्यांना देण्यात आली होती. मात्र, या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलन सुरू ठेवल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण महादेव पाटील, ऋषिकेश गांगुर्डे, प्रियंका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजित काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभूळकर आणि साहेबराव क्षीरसागर या 15 जणांची नावे फिर्यादीत नमूद आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या आंदोलनामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी झाली आणि सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाली.
पुणे शहरात 29 सप्टेंबर ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असताना तसेच शास्त्री रोड आणि परिसरात आंदोलन, सभा, मोर्चे व रास्ता रोको करण्यास निर्बंध असताना आंदोलन केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 189(2), 189(3), 189(5), 126(2), 223, 270 आणि 292, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील कलम 37(1), 37(3), 135, 112 आणि 117 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास विश्रामबाग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) विकास भिंगारदिवे करीत आहेत.