महाराष्ट्रातील पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही; राज्य कायमचे दुष्काळमुक्त करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा

Chief Minister Fadnavis’s announcement : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्याला संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मागील अनेक पिढ्यांनी दुष्काळाची झळ सोसली असली, तरी येणाऱ्या पिढीला दुष्काळ पाहावा लागू नये, यासाठी राज्य सरकार व्यापक पातळीवर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाणी पोहोचवून राज्याला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून देशाच्या आर्थिक प्रगतीत राज्याचे योगदान सातत्याने वाढत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाच्या मूल्यांचा आधार घेत महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र आज देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्याचा आर्थिक विकासदर सुमारे 8.8 टक्के नोंदवला गेला आहे. देशातील सर्वाधिक गुंतवणूक आणि सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत असून त्यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. राज्यातील युवाशक्तीला अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील अश्लील ‘डीजे लावणी’वर सरकारचा मोठा निर्णय; कार्यक्रमांसाठी आता ‘सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट’ बंधनकारक

महाराष्ट्राला देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल बनवण्यात यश आल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून उद्योग, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून राज्याला अधिक सक्षम बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक जिल्हा हा स्वतंत्र ‘ग्रोथ इंजिन’ बनला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असून त्यादृष्टीने जिल्हानिहाय विकास आराखडे राबवले जात आहेत. आतापर्यंत 13 जिल्ह्यांनी ठरवलेली विकास उद्दिष्टे पूर्ण केली असून इतर जिल्हेही त्याच दिशेने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकासाचा लाभ राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगताना त्यांनी गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार यांसारख्या दुर्गम आणि आदिवासी भागांचाही विशेष उल्लेख केला. विकास केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण आणि मागास भागांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिला शेतकरी कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना शेतकऱ्यांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत आहे. या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रातील महिलांच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता मिळणार असून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होईल.

हायड्रोजन ट्रेनपासून सौरऊर्जेपर्यंत; लाल किल्ल्यावरून मोदींनी सांगितली देशाच्या प्रगतीची कहाणी

शेतकरी कल्याण हा सरकारच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगताना त्यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेचा उल्लेख केला. या योजनेअंतर्गत 56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टातही राज्याने मोठी प्रगती केली आहे. सध्या 76 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात असून पुढील वर्षभरात 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सरकारने केला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, सर्वसमावेशक विकास, रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण आणि शेतकरी कल्याण या पाच प्रमुख मुद्द्यांवर राज्य सरकार आगामी काळात अधिक भर देणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले.