आदिवासींच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी (Land) ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला चौकशी अहवाल हा एकतर्फी असल्याचा दावा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. मिरा-भाईंदरमधील ही जमीन आहे. तसंच या संदर्भात सेव्हन इलेव्हन संस्थेची बाजू मांडणारी कागदपत्रे शासनासमोर सादर करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
आदिवासींच्या जमिनी अनियमित व्यवहारांद्वारे भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीच्या सेव्हन इलेव्हन प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेने घेतल्याची तक्रार महसूल मंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. त्यावर मंत्र्यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र समिती गठित करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीने सादर केलेल्या अहवालात आदिवासी जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण, सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी न देणे, महसूल अभिलेखांतील त्रुटी तसंच जमीन व्यवहारांबाबत आवश्यक पडताळणी न झाल्याचं नमूद करण्यात आल्याचा अहवाल नुकताच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्र्यांकडं सादर केला आहे.
एसटीच्या NCMC कार्डची जादा दराने विक्री केल्यास परवाना होणार रद्द; मंत्री प्रताप सरनाईकांचा इशारा
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराचे नाव जमीन घोटाळ्यात आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या संदर्भात आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एकतर्फी अहवाल देण्यात आल्याचे मेहता यांनी म्हटले आहे. समितीने महसूल खात्यात उपलब्ध असलेल्या नोंदींच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे. मात्र, यामध्ये आमची कोणतीही बाजू किंवा कागदपत्रे विचारात घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला हा अहवाल संभ्रम निर्माण करणारा आहे.
प्रामुख्याने सेव्हन इलेव्हन संस्थेवर तीन तक्रारदारांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे समितीने आपले मत नोंदवले आहे. यातील विनायक माळी कुटुंबीयांनी केलेले आरोप मागे घेतले असून, गैरसमजातून आपण हे आरोप केल्याचे पत्र त्यांनी नुकतेच मिरा-भाईंदरच्या अपर तहसीलदार कार्यालयाला दिले आहे. तसेच अन्य एका तक्रारीत २०१३ साली झालेला व्यवहार ग्राह्य धरला आहे. मात्र, संस्थेने संबंधित जमीन २०१७ साली खरेदी केली असून, जुन्या मालकाचा दोषही आमच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर संस्थेने सर्व नियमांचे पालन करूनच जागा खरेदी केल्या असून आदिवासींची कोणतीही फसवणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आमच्याकडे असलेले सर्व पुरावे आम्ही शासनाकडे सादर केले असून, लवकरच हा संभ्रम दूर होईल, असंही मेहता म्हणाले. याशिवाय, या प्रकरणात मंत्री प्रताप सरनाईक ज्या आदिवासी नागरिकांच्या तक्रारींचा आधार घेत आरोप करत आहेत, त्या प्रत्येक व्यवहाराबाबत आमच्याकडे उत्तर आहे. सर्व जमिनी कायदेशीर प्रक्रियेनेच खरेदी करण्यात आल्या असल्याचा दावा मेहता यांनी केला.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या चेना गावात मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विहंग संस्थेचा प्रकल्प उभा राहत आहे. यासाठी तेथील आदिवासी नागरिकांना जवळील कांदळवन क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम करून हलविण्यात आले आहे. अशा बांधकामांवर पालिका प्रशासनाने कारवाई सुरू केली होती. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या एका आदिवासी नागरिकाने २४ जून रोजी राहत्या घरी आत्महत्या केली. हे प्रकरण कोणालाही कळू नये म्हणून सरनाईक यांनी या ठिकाणी स्थानिक नगरसेवकांनाही येऊ दिले नसल्याचा आरोप मेहता यांनी केला आहे.