देशाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन् रेशन व्यवस्थेत मोठ्या बदलाची शक्यता; काय बदल होणार?

प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या गरजेनुसार धान्य उपलब्ध होईल. मोठ्या आणि गरजू कुटुंबांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो.

सरकारतर्फे देशातील जनतेला (India) रेशन वाटप केले जाते, आता देशाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि रेशन व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 चा मसुदा जाहीर केला आहे.

या मसुद्यात अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत रेशन वितरणाच्या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या बदलाचा उद्देश अन्न आणि पोषण सुरक्षा अधिक मजबूत करणे तसेच वितरण व्यवस्था अधिक न्याय्य बनवणं हा आहे.

सध्या अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरमहा 35 किलो धान्य दिले जाते. म्हणजे कुटुंबात 2-3 लोक असोत किंवा 10 लोक असोत, अशा कुटुंबांना 35 किलो धान्य दिले जाते. मात्र आता ही व्यवस्था बदलून प्रति व्यक्ती दरमहा 7 किलो धान्य देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच आता जर एखाद्या कुटुंबात 3 लोक असतील तर त्यांना फक्त 21 किलो धान्य मिळेल.

ही तर दहशतवाद्यांची बी-टीम; नीट प्रश्‍नी आंदोलनांवर काय म्हणाले शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान?

या प्रस्तावामुळे छोट्या कुटुंबांना मोठा फटका बसणार आहे. सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की एका कुटुंबाला मिळणाऱ्या धान्याची कमाल मर्यादा 35 किलो प्रतिमहिना कायम राहणार आहे. म्हणजेच एखाद्या कुटुंबात 10 सदस्य असले तरीही त्या कुटुंबाला 35 किलोच धान्य मिळेल. सरकारचा हा प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास रेशन वितरण व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणि समतोल निर्माण होईल.

यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या गरजेनुसार धान्य उपलब्ध होईल. मोठ्या आणि गरजू कुटुंबांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. केंद्र सरकारने या मसुदा विधेयकावर सर्वसामान्य नागरिक, तज्ज्ञ आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. आता याबाबत नागरिक 13 जुलै 2026 पर्यंत आपली मते आणि सूचना सरकारकडे पाठवू शकतात. त्यानंतर प्राप्त सूचनांचा आढावा घेऊन विधेयकात आवश्यक बदल करण्यात येतील आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

संबंधित बातम्या